काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप उद्योगहरुको विद्युत विच्छेद गरिदिएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले आइतरबार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर निकै कडा शब्दमा विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले शनिबारमात्रै आफूहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गुनासो पोख्दा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त सकारात्मक जवाफ दिएको बताए । ‘उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर यसको छिनोफानो गर्छु भन्नु भएको छ’ उनले भने, ‘त्यतिभन्दाभन्दै पनि खेदजनक कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्री ज्यूले दिउँसो ३ बजे त्यो कुरा भन्नुभयो, तर राती ९ बजे फेरी हामी १४ जनाको (उद्योगको)लाइन काटियो । यो अत्यन्तै खेदजनक कुरा हो, यसको म घोर भत्सना गर्न चाहन्छु ।’
थापाले विद्युत प्राधिकरणमा बसेर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘हुकुमी शासन’ चलाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले आफूहरुलाई कुनै प्रमाण र विवरण बिनाको चिर्कटोमा अंक लेखेर दिएको र त्यसैलाई ‘छुट बिल’ भनिएको बताए । ‘जाबो एउटा बिलसम्म पनि दिन सक्नु हुन्न भने किन सधैंभरी पैसा चाहिन्छ भनेर किचकिच गर्नुहुन्छ रु’ उनले थपे, ‘हुकुमी शासन चलाउने हो भने हुकुमी शासन जहिले आउला, हामी पनि हुकुमी शासनमा बस्न तयार छौं ।’
व्यवसायीहरु पैसा तिर्नुको साटो नेता र प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेपछि ‘त्यही रिसमा’ शनिबार रातीबाट प्राधिकरणले थप १४ उद्योगको लाइन काटिदिएको अनुमान कतिपय व्यवसायीको छ । अध्यक्ष थापाले ‘नेता गुहार्ने’ आफूहरुको परिपाटीको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
उनले आफूहरु लुकेर वा झ्यालबाट नेताको घरमा नगएको बताए । सबै व्यवसायी र छाता संस्थाका प्रतिनिधी लिएर सम्पूर्ण दलका नेताको घरमा गएको र अझै पनि जाने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले उद्योग बचाउन र यो देश बचाउन, अर्थतन्त्र बचाउन यो काम गरिरहेको हो । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा छैन ।’
उनले यसअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले ‘नियम कानुनभन्दा भावनामा बहेर’ उद्योगी व्यवसायीलाई खराब देखाउन खोजेको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि सबै उद्योगीले ‘भावनाको ब्यापार’ गर्ने घिसिङको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
व्यवसायीका छाता संस्थाका प्रतिनिधीले पनि कुलमान घिसिङ हुकुमी शासनप्रति उद्धत भएको आशयकै अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘उहाँले जे बोल्नु भो, त्यही नै कानून हो भन्नेजस्तो किसिमले कुरा गर्नु भएको छ’ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने । प्राधिकरणले नै बनाएको कानुन अनुसार ट्रंक लाइनमा २४ सै घण्टा र डेडिकेटेडमा २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले त्यसलाई नै स्वीकारेको, तर अहिले कुलमानले त्यही नियम ‘मान्दिन’ भनिरहेको उनले बताए ।
‘१५ घण्टा विद्युत लिएको छ भने पनि त्यो (प्रिमियम महशुलको) नियम लागू हुन्छ भन्न लाग्नु भएको छ’, श्रेष्ठले थपे । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका लागि उद्योगिले निवेदन दिएको र नदिएको विषयमा पनि घिसिङले केही नबोलेको, बरु प्रमाण दिन नसकेपछि आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हुने दिशामा अग्रसर भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि उद्योगीलाई अपराधि सरहको व्यवहार गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रमाण दिए हामी तिर्छौं भनिरहँदा जबरजस्ति गरेर लाइन काट्नु, प्रमाण नदिनु, प्रमाण नै छैन भन्नु, तर तिर्नैपर्छ भन्नु, यो कहाँसम्मको कुरा हो ?’ उनले कुलमान घिसिङलाई सफल देखाउन सिंगो सरकार नै निरिह भएको आरोप लगाए ।
