काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।’
अधिकार नै नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मतसमेतमा विश्वासको मत प्राप्त भएको भनेर प्रदेशसभामा घोषणा हुनु संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको खतिवडाको आदेशमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
साथै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न/नगराउन पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ । ‘माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यस आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई अविलम्व दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेशीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
