समाचार

काठमाडौं, २२ अप्रिल,आईसीटी फाउन्डेसन नेपाल (IFN) ले गुगल एलएलसी र मेरो जब लिमिटेडको सहकार्यमा ‘गुगल करियर प्रमाणपत्र छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०२६’ का लागि आवेदन खुला गरेको छ। सूचना प्रविधि र प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहने नेपाली सिक्नेहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालभरिका योग्य उम्मेदवारहरूका लागि ५०० वटा पूर्ण अनुदानित छात्रवृत्ति सिट उपलब्ध गराइनेछ। कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्वअनुभव अनिवार्य नरहेको आयोजकले जनाएको छ।  मेरोजबगुगल करियर प्रमाणपत्र छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०२६ अन्तर्गत आधिकारिक एनपीओ साझेदारका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको यो पहलमार्फत सहभागीहरूले गुगलद्वारा डिजाइन गरिएका तथा कोर्सेरा (Coursera) मार्फत प्रदान गरिने व्यावसायिक तालिममा पहुँच पाउनेछन्। आईसीटी फाउन्डेसन नेपाल र मेरो जब लिमिटेडले स्थानीयस्तरमा समन्वय तथा सहयोग गर्नेछन्।  आयोजकका अनुसार कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई मार्गनिर्देशित,  लचिलो र करियरमुखी सिकाइ अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले विश्वस्तरीय  डिजिटल सीप हासिल गर्न चाहने विद्यार्थी, हालै स्नातक पूरा गरेका युवा,  कार्यरत पेशेवर, महिला, पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायका  व्यक्ति, आर्थिक रूपमा विपन्न तर दृढ इच्छाशक्ति भएका सिक्नेहरू र  करियर परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई विशेष लाभ पुर्‍याउने अपेक्षा  गरिएको छ।  उपलब्ध पाठ्यक्रमहरूमा साइबर सुरक्षा, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल  मार्केटिङ र ई–कमर्स, आईटी सपोर्ट, परियोजना व्यवस्थापन, यूएक्स  डिजाइन, आईटी अटोमेसन विथ पाइथन, एडभान्स्ड डाटा एनालिटिक्स,  बिजनेस इन्टेलिजेन्स, एआई इन्स्टलेस, प्रम्प्टिङ इन्स्टलेस र एआई  प्रोफेशनल सर्टिफिकेट समावेश छन्। प्रत्येक पाठ्यक्रम पूरा गर्न ३ देखि  ६ महिनासम्म लाग्नेछ र अनबोर्डिङ भएको ६ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ।  सिक्नेहरूले आफूले चाहेको एक वा एकभन्दा बढी पाठ्यक्रममा भर्ना  हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर, चयन गरिएका पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा  गर्न आवश्यक समय, प्रतिबद्धता र निरन्तर संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्ने  आयोजकले जनाएको छ।  कार्यक्रमका महत्वपूर्ण सर्तहरूमध्ये ६० दिन वा सोभन्दा बढी लगातार ...

काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले कृषि व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिलाई लक्षित गरी मुलुकका विभिन्न १६ ग्रामीण स्थानमा सिपमूलक वित्तीय साक्षरता तथा...

एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट हस्पिटल प्रालिबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर...

काठमाडाैं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले गुणस्तरीय बैकिङ् सेवा प्रवाह गरेबापत प्रदान गरिने अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आईएसओ ९००१ः२०१५ र गुणस्तरीय...

नेपालको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीलाई डिजी समूहअन्तर्गतको टेकपाइला इनोभेसनमा एसोसिएट डाईरेक्टरको महत्वपूर्ण...

नेपालगन्ज ।अन्तरालको आयोजना तथा व्यवस्थापनमा पत्रकार/फोटोग्राफर जयनारायण शाहले खिचेका फोटोहरुको `विटनेश अफ टाइम´ शीर्षकमा एकल फोटो प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको...

सरकारले सीमा नाकामा थालेको पछिल्लो कडाइ र अवैध आयात नियन्त्रणको कदमलाई नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ । संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस निर्णयले धराशायी बन्दै गएको स्वदेशी बिस्कुट उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको हाे ।   पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने कर नतिरेको अवैध आयातले नेपाली उत्पादनको बजार घटाएको भन्दै उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। संघका अनुसार नेपालमा स्थापना भएका कुल ४० बिस्कुट उद्योगमध्ये हाल १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने २३ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन्। वार्षिक १,५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने यस क्षेत्रमा वार्षिक ६०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध आयात हुने गरेको अनुमान छ।  संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कच्चा पदार्थ ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने तर तयारी बिस्कुट अवैध रूपमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग दबाबमा परेका थिए। सरकारको यो कदमले उद्योग, रोजगारी र राजस्व तीनै पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।' यदि अवैध आयात पूर्ण रूपमा रोकिएमा उद्योगले हाल सरकारलाई तिर्दै आएको करिब २०० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष कर वृद्धि भई ३०० करोड रुपैयाँ पुग्ने र थप ५,००० भन्दा बढी युवालाई सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने संघको दाबी छ।  पहिले पनि यस्तै कडाइपछि नेपाली बिस्कुटको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका र राज्यकोषमा योगदान बढेको अनुभव उद्योग र सरकार दुवैसँग स्पष्ट छ । त्यसैले यो नीति अस्थायी होइन, दीर्घकालीन र निरन्तर हुनुपर्छ भन्नेमा संघकाे जाेड छ।  'न्यायपूर्ण व्यापार, करपालन, र घरेलु उत्पादन संरक्षणतर्फ सरकारले देखाएको दृढताका लागि धन्यवाद । यस निर्णयले तराई क्षेत्रको बजार विस्तार, स्थानीय उद्योगको पुनरुत्थान, र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउनेछ।'विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   यसैगरी, विदेशबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने र बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल जारी गर्ने नियमको पनि संघले स्वागत गरेको छ।'पहिले नेपाली उत्पादन' भन्ने साझा अभियानलाई बलियो बनाउन अपिल गर्दै संघले उपभोक्ताहरूलाई स्वदेशी बिस्कुट प्रयोग गर्न र व्यापारीहरूलाई नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको रोजगारी बचाउनु, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

काठमाडाैं । उपभोक्ताले प्रतिदर्जन ४०० रुपैयाँसम्म तिर्नु परिरहेको केराको मूल्यमा बिचौलियाको चरम हस्तक्षेप रहेको भन्दै नेपाल केरा उत्पादक महासंघले गम्भीर...

काठमाडौँ / नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल -नाडा_को एक प्रतिनिधि मण्डलले आज वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसँग...

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि स्लोभेनियाका लागि आवासीय राजदूत टोमाज मेन्सिनसँग महासंघ सचिवालयमा भेटवार्ता...