जीवन शैली

भैरहवा ,  गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज गएराति चिप्लिएर धावनमार्गको किनारमा पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी...

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले मानव सेवा आश्रमलाई २ थान उद्धार वाहन उपलब्ध गराएको छ । मंगलबार एक विशेष कार्यक्रमको...

काठमाडौं: नील हिरा समाजकी अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी, शीतल)ले जलविद्युत कम्पनीको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यलाई शेयर बिक्री गरेर...

सामाजिक भन्दा राजनीतिक मुद्दा सांसदको प्राथमिकतामा   काठमाडौं, असार १५ – संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने सिमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका...

  सन्दर्भ : यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन)   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै  यसको अन्त्यको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । विशेषगरी, नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा  द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र  ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्दै आएको छ ।  आयोगमा यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम  निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई ३  लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको  सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन ।   आयोगले विगतमा यातना विरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र  कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना  दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो  कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध  संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन,  २०५३, ले यातानापीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना  विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।  यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद् आयोगमा हालका दिनहरुमा पति प्राप्त उजुरी र आयोगको  अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितहरुले ...

विद्यालय वरिपरी मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ १२ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका...

मिस युनिभर्स नेपाल २०२४ को आधिकारिक टु व्हीलर प्रायोजकको रुपमा टिभिएस एन्टर्क भित्रिएको छ । यस वर्षको मिस युनिभर्स नेपालको...

काठमाडौँ, १० असार । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा केही सांसदले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति...

श्रेष्ठ ९ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले विपद् सुरक्षा संस्कृति...

जनकपुरधाम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलास कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छिन ।राष्ट्रिय बालअधिकार...