बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगको आग्रह

मंसिर ५, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष संसारभर विश्व बालदिवस मनाइने गरिएको छ । विश्वभरका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने उद्देश्यले मनाउने गरिएको यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नाराListen to the Future : Stand up for Children’s Rights भन्ने रहेको छ । यस अवसरमा सम्पूर्ण बालबालिका तथा बालअधिकारर्मीहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
आज विश्वमा नै बालअधिकारको संरक्षणका लागि कानून निर्माण र महासन्धिहरु जारी भए पनि महासन्धि र कानूनले परिकल्पना गरे झैँ बालअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लिखित बालबालिकाको हक, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ जस्ता राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति पूर्ण रुपमा हुन नसकेको तीतो यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाहरुले पनि भोग्नु परिरहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाल अधिकारका विषयमा नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । राज्यबाट बालश्रमिकको उद्दार, बालश्रम निवारण कोषको स्थापना, दिवा शिशु स्याहार, दिवा खाजा कार्यक्रम जस्ता केही सकारात्मक कार्य भए तापनि अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्म दर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चिति, बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर हुुनु, बिचैमा विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या नघट्नु, बेचविखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव, कारागारमा रहेका आश्रित बालबालिका मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चिति, बाल सुधार गृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, दिवा खाजा मापदण्ड अनुुसार नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव र बालयौन दूराचारमा संलग्नहरुलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
अतः नेपालको संविधान, कानून र महासन्धिमा भएका प्रावधानहरुको पालना गर्न गराउन, बाल अधिकारको हननमा संलग्नहरुलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न, बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, बालसहभागिताको अधिकारको सम्मान गर्न र बाल सुधार गृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, बाल अधिकारको संरक्षणका लागि परिणाममुखी कार्य गर्न समेत आयोग सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दछ ।