काठमाडौं । सुनको जलहरी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले तीनजना विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल र स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन कोषाध्यक्ष समेत रहेका हालका सदस्यसचिव थापासहित ३ जनाविरुद्ध जनही एक करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
पशुपतिको शिवलिंग (ज्योर्तिलिंङ)को गर्भगृहलाई पूर्ण रुपले ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ केजी ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । उक्त सुनमा २ केजी ८ सय ९० ग्राम, चादी १ केजी २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत गरी १ सय ७ केजी ९२४.७५ ग्राम सुन कायम गरिने उल्लेख गरियो । तर, तोकिएको शर्त र निर्णय बमोजिम सुनको जलहरी बनाइएन । निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८२२ ग्राम मात्रै उल्लेख गरियो ।
त्यस बेलाको मुल्य अनुसार ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बाकी १० केजी ९ सय ७६ ग्राम सुन सुन रिङ बनाई चढाइएको जिकिर कोषले ग¥यो । त्यसपछि खोजविन गर्दा रिङ राखिएको भेटिएन ।
जलहरीको मुचुल्का नै शंकास्पद !
जलहरी बनाएर बाकी रहेको सुन केही पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गायव पारिएको भन्दै कोषकै केही सदस्यले खोजविन थाले । तर, कोषले त्यसको विवरण नदिएपनि केही सदस्य र त्यसबारे चासो राख्ने व्यक्तिका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी प¥यो । यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखा परीक्षणका क्रममा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएका विषय समेटेर प्रतिवेदन ल्यायो । ‘जलहरी बनाएर बाकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गरेको छैन ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै जलहरी बनाउने भाडामा पनि अनियमितता भएको पाइयो । पशुपति क्षेत्र बिकास कोष आर्थिक प्रशासन नियमावली २०४५ (नियम ३.४.१.१) अनुसार दाताहरुबाट प्राप्त चन्दा, अनुदान, भेटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
