काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले दृश्यावलोकनका लागि भनेर प्रदेशका नौ जिल्लामा करीब २४ करोड लगानीमा एक–एक वटा भ्यूटावर निर्माण गरेको छ । पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७९।८० सम्ममा नौ वटा भ्यूटावर बनाउन २३ करोड ८७ लाख ८८ हजार ७६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ र दोलखामा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला र चितवनमा भने भ्यूटावर निर्माण गरिएको छैन।
प्रदेश सरकारले मकवानपुरको चित्लाङमा दुई करोड ९९ लाख ४१ हजार ८७३ रुपैयाँको लागतमा भ्यूटावर (हिल स्टेशन) निर्माण गरेको छ। नुवाकोटको ककनी हिल स्टेशन तीन करोड ३२ लाख ३२ हजार ६५९ रुपैयाँमा निर्माण गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा तीन करोड पाँच लाख २६ हजार ८७८ रुपैयाँमा भ्यूटावर निर्माण भएको छ। पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा अन्तर्गत निर्माण भएका यी भ्यूटावर २०७६ सालमा सम्झौता भई २०७७ सालमा निर्माण सकिएका थिए।
यस्तै, काभ्रेको रोशी भूमिचुलीमा दुई करोड १९ लाख ८१ हजार ६५३ रुपैयाँको लागतमा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ। रामेछापको गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी–५ मा दुई करोड ६५ लाख ८६ हजार ३४७ रुपैयाँमा र सिन्धुली जिल्लाको सिद्धबाबा चुचुरोमा दुई करोड सात लाख ५५ हजार ९२० रुपैयाँमा भ्यूटावर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी भ्यूटावर २०७७ सालमा सम्झौता भई २०७८ मा निर्माणसम्पन्न भएका थिए।
नुवाकोटको चिम्टेश्वरमा दुई करोड ७४ लाख ३८ हजार ७६८ रुपैयाँमा, धादिङको तोप्लाङमा दुई करोड १८ लाख ८९ हजार ६६९ रुपैयाँमा र दोलखाको जिरीमा दुई करोड ६४ लाख ३४ हजार ९९६ रुपैयाँको लागतमा भ्यूटावर निर्माणसम्पन्न भएका छन्। हिल स्टेशन भनिएका यी भ्यूटावर २०७७ सालमा सम्झौता भई २०७९ मा निर्माणसम्पन्न भएका हुन्।
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजनाका प्रमुख रोशनकुमार श्रीवास्तवका अनुसार भ्यूटावरसँगै शौचालय र सभा हल पनि निर्माण भएका छन्। भौतिक संरचनाको प्रगति पूरा भएका यी भ्यूटावरमा लागत अनुमानको ९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
यी भ्यूटावर सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ। यस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन, दिगो व्यवस्थापन र समुचित उपयोगका लागि कार्यविधि निर्माण गरेर मात्रै सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ।
पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा सहमतिका लागि साउन ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पठाइएको छ। श्रीवास्तवका अनुसार मस्यौदामा निर्माणसम्पन्न भ्यूटावर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने प्रावधान छ। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई र वन क्षेत्रमा बनेका भ्यूटावर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधान छ।
कार्यविधिको मस्यौदामा पर्यटन पूर्वाधार वा सम्पदा परिसर प्रवेशमा लाग्ने शुल्क लगायत स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने र निजी क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शुल्क निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ । पूर्वाधारको सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत पर्यटन पूर्वाधार वा सम्पदाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा खर्च गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अधिकांश भ्यूटावर सम्बन्धित स्थानीय तहले नै चलाउने इच्छा देखाएका छन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४, च्याउकोट सिद्धबाबाका वडाध्यक्ष महेन्द्र ढकाल भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरणपछि स्थानीय तह मार्फत चलाइने बताउँछन्।
उनका अनुसार यो स्थान धार्मिक र पर्यटकीय स्थल भएकाले अहिले तराईतिरबाट आन्तरिक पर्यटक घुम्न आउने गरेका बताए ।
(यो समाचार हिमाल खबरको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो )
