भाद्र ४, नयाँदिल्ली — भारतले गहुँ र चामल जस्ता मुख्य खाद्यान्नपछि प्याजको निर्यातमा पनि कडाइको नीति लिएको छ । आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य बढ्न सक्ने आशंकाबीच भारत सरकारले प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको छ । निर्यात करले देशबाहिर प्याज पठाउने कार्य निरुत्साहित हुने, आन्तरिक बजारमा प्याजको अभाव नहुने र मूल्य स्थिर रहने बुझाइ छ । प्याजमाथि पहिलो पटक निर्यात शुल्क लगाइएको हो ।
गोलभेंडाको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा नै प्रभावित भएका बेला प्याजको मूल्य बढे त्यसले सरकारलाई थप अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएकाले सरकारले बेलैमा सतर्कता अपनाएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा प्याजको मूल्यमा प्रतिकिलो १९ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अप्रिलदेखि अगस्टसम्म चार महिनामा भारतले १० लाख टन प्याज निर्यात गरेको मिडिया रिपोर्टको तथ्यांक छ ।
३१ डिसेम्बर २०२३ सम्म प्याज निर्यातमा कर लाग्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहने वित्त (अर्थ) मन्त्रालयले जनाएको छ । चाडपर्वको समयलाई दृष्टिगत गरी घरेलु बजारमा प्याजको उपलब्धता बढाइराख्न सरकारले प्याजको निर्यातमा ४० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेको न्यूज एजेन्सी पीटीआईसँगको कुराकानीमा उपभोक्ता मामिलाका सचिव रोहितकुमार सिंहले बताएका छन् । पछिल्ला दिनमा प्याज निर्यातमा बढोत्तरी हुन थालेकाले त्यसमाथि अंकुश लगाउन यो कदम चालिएको उनले भनेका छन् ।
सरकारले तीन लाख टन प्याजको बफर स्टक बनाएको छ । नयाँ प्याज बजारमा नआउने बेलासम्म अभाव टार्न बफर स्टकबाट सरकारले बजारमा प्याज पठाएको छ । प्याजको मूल्यवृद्धिले विगतमा सरकारलाई चुनौती आएका छन् । प्याजको मूल्यवृद्धि भारतमा बलियो राजनीतिक मुद्दा पनि बन्दै आएको छ । यसै वर्ष मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ र तेलंगानामा विधानसभाको चुनाव हुँदै छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर पनि सरकारले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि भारतबाटै ठूलो परिणाममा प्याजको आयात हुने गर्छ । भारतको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा प्याजको मूल्यमा वृद्धि हुने सक्ने अनुमान छ । यसअघि नेपाल सरकारले प्याजको आयातमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट )लगाएको थियो । त्यसले मूल्य बढाएका बेला भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्याजको बजारलाई थप प्रभावित बनाउन सक्छ । गत महिना २० जुलाईमा भारतले गैरबासमती चामलको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । त्यसअघि गत वर्षदेखि गहुँ निर्यातमा भारतले रोक लगाएकै छ ।
