काठमाडौं । साउन १७, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण हुनसक्ने बताउनु भएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ३१ औँ प्रकाश स्मृति दिवस तथा २९ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण एवम् नेपालको मानव अधिकार अभियानः निर्दलीय, बहुदलीय र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अनुभव विषयक प्रवचन कार्यक्रममा उहाँले बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा उहाँले भन्नु भयो ” स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिकासहितको संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रलोभन, राज्यको हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने निष्पक्ष न्याय प्रदान हुन सक्दैन ।” उहाँले निष्पक्ष न्याय हुन नसके मानव अधिकारको संरक्षण पनि हुन नसक्ने बताउनु भएको छ ।” न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण हुनसक्छ । मानव अधिकारको एउटा अभियानका रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ ।”उहाँले भन्नु भयो ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढङ्गानाले स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था भनेको न्यायालय नै भएको भनाइ राख्दै मानव अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताउनु भयो । “स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था भनेको न्यायालय नै हो र यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । त्यति गरे मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण हुनसक्छ । संविधानसभाबाट बनेको वर्तमान संविधानले संविधानसभाको मर्मलाई छुन सकेन, निर्वाचन पद्धति सुधार गर्न सकेन, यो संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ, मानव अधिकार कमजोर हुन्छ । व्यवस्था विकृत हुन्छ । मानव अधिकार हनन हुँदै जान्छ ।”पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले भन्नु भयो ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरेर व्याख्या गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो अदालतका नजीर स्थापित हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सक्षम न्याय प्रणाली भए पनि न्यायालय सक्रिय भएर काम नगरेसम्म मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन भन्दै न्याय, मानव अधिकार र लोकतन्त्र एक अर्कामा जोडिएको बताउनु भयो । प्रकाश काफ्लेका बालसखासमेत रहनुभएका प्याकुरेलले प्रकाश काफ्लेको योगदानको चर्चा गर्नु भयो ।
मानव अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले संविधान जारी भइसकेपछि मानव अधिकार आन्दोलन विभाजित भएको बताउँदै मानव अधिकारको एकीकृत अभियानमा जोड दिनु भयो । इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार आन्दोलनलाई परिष्कृत गरेर जानु आवश्यक भएको भन्दै आम नागरिकमा न्यायको पहुँच पुर्याउन नसक्नु पनि गम्भीर विषय भएको धारणा राख्नु भयो ।
