सन्दर्भ: यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन)
असार ११ , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्दै आएको छ । हाल आयोगमा यातनासम्बन्धी ३ सय ५८ वटा उजूरीहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । आयोगले यातानासम्बन्धी उजुरीहरुमा करिब २ सय सिफारिस गरेको छ ।
उजुरीहरुमा पीडितलाई क्षतिपुर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता सिफारिसहरु नेपाल सरकारसमक्ष गरेको छ । यी सिफारिशको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केहीमा पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने बाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने कार्यहरु अत्यन्त न्यून देखिएकोले आयोगको सिफारिश कार्यान्वयनमा जोड दिन नेपाल सरकारलाई यस अवसरमा आयोग पुनः स्मरण गराउँदछ ।
आयोगले विगतमा यातना विरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । तसर्थ कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई कूनै पनि बहानामा यातना दिने कार्य कानून विपरीत छ ।
अतः व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहिँकतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र याताना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ ।
