हेटौंडा/ बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समितिका संयोजक एवं सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरु अमृत कुमार योन्जन, ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेद बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आउँदो भदौ महिना भित्र भाषा सम्बन्धि ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छौं, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौं’, उनले भने, ‘बर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धिय विधेयक पेश हुनेगरी काम अघि बढाउँछौं र भदौ महिनाभित्र कार्यान्वयमै लैजानेगरी काम गछौं ।’ बहुसंख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् आवश्यक काम अघि बढाएको जम्कट्टेलले बताए । प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो ।
प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागु भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषमा लिखित वा मौखिक सुचना प्रदान गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका ब्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाँय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ । साथै यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण,सम्बर्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानको लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रताव गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा बिभिन्न जात जातिका एकसय चार भाषा बोलिचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ ।
