काठमाडौँ, असोज ७ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुलीको समस्या समाधानका लागि ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक कुमार साहसमक्ष हस्तान्तरण गरेको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेट गरी उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो।
व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पूँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कारोबार विस्तारमा समस्या आउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न चेम्बरले मस्यौदा तयार पारेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
मस्यौदामा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिल-बीजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट भएको खरिद अनुरोध, त्यसमा विक्रेताको सहमति र जारी गरिएको बिक्री बीजकलाई समेत कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कारोबारको भुक्तानी समयसीमा
मस्यौदामा सामान्यतया वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा नै मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर उधारोमा कारोबार भएको अवस्थामा बिल-बीजकमा उल्लेख भएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बिल-बीजकमा भुक्तानीको म्याद उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र क्रेताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, वस्तु वा सेवा प्राप्त भएपछि क्रेताले सात दिनभित्र त्यसको गुणस्तर तथा करारअनुसार भए-नभएको यकिन गर्नुपर्ने र बिल-बीजक अनुसार नभएमा तोकिएको समयभित्र विक्रेतालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
मस्यौदाको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका उपसचिवस्तरीय अधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका कानून उपसचिव सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेश तहमा समेत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली प्रदेश समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश समितिमा सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था छ।
उधारो रकम असुल हुन नसकेका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने सङ्घीय वा प्रदेश समितिमध्ये कुनै एकमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
समितिमा परेको उजुरीमा आवश्यक छानबिन गरी उधारो रकम असुल गराउन पहल गर्ने र विवादमा रहेका पक्षबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी रकम भुक्तानी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले उधारो रकम भुक्तानी गराउन एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे क्रेताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, क्रेता कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उपस्थित गराउन तथा प्रहरी र प्रशासनको आवश्यक सहयोग लिन सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले उधारो रकम असुलीको विवादमा पहिले समितिबाट उपचार खोज्ने र समितिको प्रयासबाट रकम असुल हुन नसकेपछि मात्र अन्य कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने र निर्णय हुन नसकेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रेता वा विक्रेता जिल्ला अदालत जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विक्रेताले साँवा, ब्याज तथा हर्जना ब्याजसमेत असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र यस्तो मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, उधारो कारोबार असुलीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा संक्षिप्त कार्यविधिबाट गरी ३० दिनभित्र निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उधारो असुलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेपछि प्रथम दृष्टिमा दाबी सत्य देखिएमा क्रेताको बैंक खाता वा अन्य अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
त्यस्तै, मुद्दा विचारधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री हुन नदिन रोक्का राख्न अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समितिलाई समेत त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार रहने प्रस्ताव छ।
मस्यौदाले क्रेता र विक्रेताबीच विवाद समाधानका लागि मिलापत्रको बाटो पनि खुला राखेको छ। विचारधीन मुद्दा वा विवादमा दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि निवेदन दिएमा समिति, प्रदेश समिति वा अदालतले १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी मिलापत्र भएको अवस्थामा कुनै किस्ता तोकिएको समयमा भुक्तानी नभएमा दिइएको छुट वा मिनाहा स्वतः रद्द हुने र साँवा, ब्याज तथा हर्जनासहितको रकम असुलयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
चेम्बरले तयार गरेको मस्यौदाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उधारो रकम असुल हुन नसक्दा वा मिलापत्रमार्फत छुट दिइएको अवस्थामा भ्याट समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था हो।
मस्यौदाअनुसार उधारो रकम असुलीका लागि दाबी वा उजुरी गर्दा सम्बन्धित बीजक आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटरीकृत प्रणाली (E-Invoicing/CBMS) मा दर्ता भएको वा प्रचलित कर कानूनबमोजिम जारी भएको आधिकारिक कर बीजक हुनुपर्नेछ।
विक्रेताले बीजक जारी गर्दा भ्याट दाखिला गरिसकेको तर क्रेताले बीजकबमोजिमको रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वा यो ऐनबमोजिम मिलापत्र हुँदा पूर्ण वा आंशिक रकम छुट दिइएको अवस्थामा, भुक्तानी हुन नसकेको वा छुट दिइएको रकममा लाग्ने भ्याटलाई विक्रेताले आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रमार्फत मिनाहा दिइएको उधारो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को अधीनमा रही विक्रेताले सोही कर वर्षको खराब ऋण वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि समिति वा अदालतले प्रमाणित विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाको प्रस्तावनामा वस्तु तथा सेवाको बिक्री वा वितरण गर्दा उधारोमा भएको कारोबारको रकम छिटोछरितो रूपमा असुल गर्ने तथा विक्रेताले पाउनुपर्ने रकम, ब्याज र क्षतिपूर्ति प्रभावकारी रूपमा असुल गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको यो व्यावहारिक समस्यालाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा राखेको छ।
