काठमाडौँ, १४ जेठ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले तत्काल ठोस ‘वैदेशिक रोजगार नीति’ निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन् । होटल स्मार्ट, धुम्बाराहीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डेले राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई नीतिविहीन राख्न नहुने बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि विद्यमान अव्यावहारिक ऐन, झन्झटिला दफाहरू र स्पष्ट नीतिको अभावका कारण यो व्यवसाय संकुचित बन्दै गएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति असफल, नयाँ सेवा शुल्कको प्रस्ताव
अध्यक्ष पाण्डेले तत्कालिन सरकारले हचुवाका भरमा लागू गरेको “फ्री भिसा फ्री टिकट” र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने निर्णय पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक र असफल साबित भएको दाबी गर्नुभयो । नेपालका व्यवसायीहरूले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकका व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मागपत्र (Demand) ल्याउनुपर्ने तर नेपालको अव्यावहारिक शुल्क नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता मार्फत आफैँले दक्षिण कोरिया पठाउँदा रु. १,२०,००० र इजरायल पठाउँदा रु. १,६५,००० लिने गरेको उदाहरण दिँदै व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई मात्र बाँध्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाए । व्यवसायीहरूले छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यासलाई हेरेर कामदारको न्यूनतम २ महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र रोजगारदाताले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार स्वयंले टिकट काटेर जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३०% योगदान, तर नीतिगत शून्य
प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा (झन्डै ९० देखि ९५ खर्ब रुपैयाँ) विप्रेषण (Remittance) भित्रिने र दैनिक २५०० युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकमा हालसम्म कुनै ठोस नीति बन्न सकेको छैन । नेपालका कुल घरधुरीमध्ये झन्डै ५६ प्रतिशत घरधुरीका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जोडिएका छन् ।
यस व्यवसायबाट १२ सय संस्थाका माध्यमबाट प्रत्यक्ष १८०० सञ्चालक र १८,००० कर्मचारी तथा स्वास्थ्य, अभिमुखीकरण, होटल र यातायात क्षेत्रका लाखौँ नागरिकले परोक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।
व्यवसायीका मुख्य माग र समस्याहरू:
- दूतावासको एकतर्फी निर्णय र मागपत्र प्रमाणीकरण: विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले सम्बन्धित देशका निकायसँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा तलब निर्धारण गर्दा त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । राजदूतावासबाट मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नुको सट्टा चेम्बर अफ कमर्स, नोटरी पब्लिक वा श्रम सहचारीमध्ये एकले गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
- ५० लाख धरौटीको न्यायोचित ब्याज: व्यवसाय सञ्चालनका लागि राखिने ५० लाख नगद धरौटीको ब्याज राज्यले दिनुपर्ने र उक्त ब्याज सोही धरौटीमा जोड्दै जाँदा श्रमिकको क्षतिपूर्ति क्षमतामा समेत वृद्धि हुने व्यवसायीको तर्क छ ।
- कामदारको उत्तरदायित्व र सम्झौता उल्लंघन: कतिपय अवस्थामा कामदार आफैँले सम्झौता र नियम उल्लंघन गरी स्वदेश फर्कने र व्यवसायीमाथि मात्र दोष थुपार्ने प्रवृत्ति बढेकाले कामदारको पनि उत्तरदायित्व कानुनतः किटान गरिनुपर्ने माग छ ।
- अनुगमनका नाममा मानसिक त्रास: सरकारी अनुगमनका क्रममा वैदेशिक रोजगार ऐनको क्षेत्राधिकार बाहिर गई व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, सफाइको मौका नदिने र सञ्चालकहरूलाई मानसिक त्रास दिने कार्य तुरुन्त बन्द गरी व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्र हितका लागि अपिल
प्रेस वक्तव्यको अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगारी अभिशाप नभएर व्यवस्थित गर्न सके वरदान साबित हुने उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायीहरूले आफूहरू मर्यादित करदाता (Dignified Taxpayer) बनेर राज्यलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले समग्र राष्ट्रको हित अनुकूल हुने गरी तत्काल दीर्घकालीन वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने जोडदार माग राखेका छन् ।
