काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले संविधान, शिक्षा ऐन र कानुनको दायरामा रही सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई नजिकिँदो कानुनी तथा प्रशासनिक दबाबका कारण शैक्षिक भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेसनल प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा संस्थापक गीता क्षेत्री राणा र महासचिव प्रताप थापाले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ३१ र ५१ ले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, रोजगारमुखी तथा जनमुखी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा, पछिल्लो समय निजी विद्यालयमाथि भइरहेको व्यवहार यसको विपरीत देखिएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार हाल नेपालमा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र ३४ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। निजी विद्यालयहरूले सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको संस्थाको दाबी छ।
विद्यालयहरूलाई तलब भत्ता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, घरभाडा, पानी, बिजुली लगायत दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि शुल्कमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको र हाल १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानबाट विद्यालयहरू थप आर्थिक संकटमा परिरहेको जनाइएको छ। “अभिभावकबाट उठ्न नसकेको शुल्कले गर्दा अधिकांश निजी विद्यालयहरू जर्जर अवस्थामा पुगेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
निजी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनका लागि दिनरात मेहनत गरिरहेको भन्दै, शुल्क वृद्धिको भार उनीहरूलाई पार्नु अन्याय हुने प्याब्सनको भनाइ छ। “यदि शुल्कबारे पुनः विचार र छलफल नभए निजी शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानको धारा २५ मा सम्पत्ति आर्जन, भोग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हक प्रत्याभूत गरिएकाले राज्यले निजी विद्यालयको व्यवसाय अधिग्रहण गर्न नपाउने संस्थाको तर्क छ। प्याब्सनले निजी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निर्णय शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन हितमा नहुने बताउँदै, विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।
