काठमाडाैं । नाडा अटो मोबाइल एशोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ ।
मौद्रीक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको मात्र नभइ कहि कतै सम्बोधनसमेत नगरिएको नाडाको भनाइ छ ।
नाडाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूबाट उठाइएका प्रमुख मागहरूलाई सम्बोधन नगरेको र कतिपय मुद्दामा चुप्पी साधिएको उल्लेख गरेको छ। ‘नीतिमा सवारी साधनको आयात, सवारी ऋण, औद्योगिक मान्यता र ग्रिन फाइनान्स जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नाडाका अनुसार लक्जरी, हेवी सेग्मेन्ट र अत्याधुनिक प्रविधि भएका सवारी साधनहरूमा अघिल्ला वर्षका जस्तै कडा नीति कायम राखिएको छ। यद्यपि विद्युतिय सवारी साधनका लागि भन्सार तथा कर छुटको निरन्तरताले केही सकारात्मक संकेत दिएको नाडाको भनाइ छ। तर, प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै यो कदमलाई सीमित मात्रामा सकारात्मक मानिएको छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने संस्थाको व्यवस्थापन, व्याजदर, सेवा शुल्क जस्ता विषयलाई समेटेर नियामकीय संशोधन गरिने बताइनु भने सकारात्मक भएको नाडाले जनाएको छ।
तर, व्यक्तिगत सवारी ऋणको लोन टु भ्यालु (एलटिभी) मा गरिएको कडाइले व्यवसायलाई थप गाह्रो बनाएको भन्दै नाडाले असन्तुष्टि जनाएको छ। हालैका बाढी र सीमा नाकामा उत्पन्न समस्याहरूले सवारी साधनको आयातमा बाधा पुर्याइरहेका बेला पनि कुनै स्पष्ट नीति नल्याएको भन्दै संगठनले सरकारको आलोचना गरेको छ।
‘अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट रोडम्याप र सुधारका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा प्रस्तुत गरिएको छैन,’ नाडाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘देशको औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, र दिगो यातायात प्रणालीका लागि अटो क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।’
विद्युतिय इकोसिष्टमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ ।
