काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले शुक्रबार राती घरबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउन शुक्रबार आदेश दिएको थियो ।
राति ९ बजेतिर उनलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको संयुक्त टोली हात्तीगौंडास्थित सिजी हिल्समा पुगेको थियो । प्रहरी टोली पुग्दा लामिछाने आफ्नो कोठामा बसिरहेका थिए ।
उनलाई थुनामा पठाउने आदेश आएको थाहा पाएलगत्तै रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्याल, सांसद् शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, नेता प्रणय राना, विपिन आचार्य लगायत पनि त्यहाँ पुगिसकेका थिए ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्ट, डीएसपी अनिल घिमिरे लगायतले लामिछानेलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै आफूहरुसँगै जान भनेका थिए ।
त्यहाँ पक्राउ पूर्जीको विषयलाई लिएर केही बेर वादविवाद भयो । पछि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली ल्याएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटी माग गरेको थियो । उक्त आदेश चित्त नबुझाउँदै उनी साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने मागसहित उच्च गएका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालय समेत धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएको थियो । यही प्रकरणका आरोपित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले समेत जिल्लाको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।
अदालतले तीन वटै निवेदन एउटैमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसक्रममा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले शुक्रबार त्यो आदेश बदर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । सुप्रिम सहकारीबाट ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
पदमा रहेको अवस्थामा उनले सहकारीबाट ऋण लिएको बारे आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले उनको बयान ‘पत्यारलाग्दो नदेखिएको’ भनेको छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडियामा कार्यरत रहँदा गोर्खा मिडियाले ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको सुप्रिम सहकारीको खातामा फिर्ता गरेको थियो । यसरी किस्ता तिरेको विवरण समेत थाहै नभएको मान्न नसकिने अदालतले भनेको छ ।
यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट २५ पुसमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए भने काठमाडौंका स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
चितवनमा २४ माघमा जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।
