मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ। विशेषले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुईजना पूर्व अध्यक्षहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका अनुसार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र अर्का पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर गरेको हो। विशेष अदालतले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये दुई व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै अरुलाई भने सफाई दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, रित्तेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले एमडीएमएस खरिद गर्दा २३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दोषी ठहर गरेको हो।
अख्तियारले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि अदालतले भुक्तानी भएको रकमलाई मात्रै बिगो कायम गरेको छ। जसअनुसार २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ मात्रै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।
विशेषले उक्त रकम दोषी ठहर भएका दुई व्यक्ति र तीन कम्पनीबाट असुल गर्न आदेश दिएको छ। विशेषका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार दोषी ठहर भएका झा, खनाल, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. र India (JV) Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan बाट जनही ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ। झा र खनाललाई एक वर्ष एक महिना कैद सजायसमेत भएको छ।
अदालतबाट प्रतिवादीहरु आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, संदिप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेलले सफाइ पाएका छन्। त्यस्तै विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइरालाले पनि आरोपदाबीबाट सफाई पाएका छन्।
विशेष अदालतले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा अस्वभाविक ढङ्गले स्पेसिफिकेसन गरिएको र बढी मूल्य राखेर खरिद गरेको ठहर गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्नेभन्दा पनि भन्दा पनि अन्य स्वार्थ राखेर एमडीएमएस प्रणाली खरिद गरिएको विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ।
विशेषले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र त्यसको नियमावली २०६४ ले तोकेका प्रक्रियाहरू पूरा नगरेको जनाएको छ।
