काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण सार्वजनिक सेवामा व्यहोर्नुपरेको झन्झट अन्त्य गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न खोजिएको भन्दै दायर रिट निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकको बासस्थान नजिकैको विन्दुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कामलाई तिव्रता दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट,असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान अनि नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन र वितरणका लागि स्टेशनहरु खडा गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसरी संकलन भएको विवरणलाई वैज्ञानिक रुपमा संकलन गरेर राख्न आदेश दिदै त्यसमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच रोक्न र दुरुपयोग हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नू गराउनू ।’
६ माघमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । त्यही मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
