काठमाडौं । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मौलिक अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विधेयक ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कसुर गरे लाखौं रुपैयाँ जरिवाना र जेस सजाय राखिएपछि चौतर्फी विरोधका अवाजहरु उठ्नथालेका छन् ।
संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारणमा ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले’ उल्लेख गरेका छन् । तर, विधेयकमा एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रस्तावनामा सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याइएको भनिएको छ । तर, १४ पृष्ठको विधेयकमा नागरिकलाई र सञ्चार क्षेत्रलाई तर्साउने प्रावधान रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सवालमा क्रियाशिल संस्था फ्रिडम फोरम, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च तथा नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न शाखाहरुले विधेयकमा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छन् ।
