चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई समर्थन गरेका छन्।
निर्वाचन आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउनेभन्दा पनि आम नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेतर्फ उद्यत भएको डा. केसीको भनाइ छ।
उनले राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी पदमा बसी देशलाई कुशासनको दुष्चक्रमा फसाएका खलपात्रहरुलाई आगामी निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहबाट किनारा लगाउने चाहना प्रकट गर्न पाउनु नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका छन्।
डा. केसीले नागरिक तहबाट स्वस्फूर्त रुपमा सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ अभियान चलेको भन्दै आयोगले त्यसमाथि रोक लगाउन खोजेकोप्रति खेद प्रकट गरेका छन्। आयोगले नेताहरुको गुलामी गरेको उनको आरोप छ।
‘सो अभियानलाई पूर्णतः निषेध गर्ने कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुलाई फौजदारी कानूनको दुरुपयोग गरी कडा सजाय गर्ने गराउने स्पष्ट मनसाय प्रकट गरी निर्वाचन आयोगले यही कार्तिक ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति हामी गम्भीर खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ,’ डा. केसीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई वर्षौदेखि कब्जा गरी बसेको भ्रष्ट सिन्डिकेटको निरन्तरताको लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले पदीय दुरुपयोग गरी गुलामी गरेको स्पष्ट हुन्छ।’
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहित पटक–पटक सांसद, मन्त्री भइसकेकाहरुलाई हराउनुपर्ने भन्दै अभियान चलिरहेको छ।
आयोगले त्यसमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई लाञ्छना लगाउने काम भएको भन्दै त्यस्ता फेसबुक पेज बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगको उक्त निर्देशनप्रति पछिल्लो समय तीव्र विरोध भइरहेको छ।
नो नट अगेन अभियानको पक्षमा जारी भएको विज्ञप्ति
राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी पदमा बसी देशलाई कुशासनको दुष्चक्रमा फसाएका खलपात्रहरुलाई आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहबाट किनारा लगाउने चाहना प्रकट गर्न पाउनु नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। उक्त नैसर्गिक अधिकारको अभ्यास गरी नागरिक तहबाट स्वस्फूर्त रुपमा सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन अभियान चलाएको देखिन्छ।
सो अभियानलाई पूर्णतः निषेध गर्ने कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुलाई फौजदारी कानूनको दुरुपयोग गरी कडा सजाय गर्ने गराउने स्पष्ट मनसाय प्रकट गरी निर्वाचन आयोगले यही कार्तिक ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति हामी गम्भीर खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई वर्षौदेखि कब्जा गरी बसेको भ्रष्ट सिन्डिकेटको निरन्तरताको लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले पदीय दुरुपयोग गरी गुलामी गरेको स्पष्ट हुन्छ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रकट भएको भाष्य तथा त्यसमा अन्तरनिहित मनसायलाई दृष्टिगत गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरुले आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउनेभन्दा पनि आम नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेतर्फ उद्यत भएको पुष्टि हुन्छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट भएको यस्तो कार्य अशोभनीय मात्र नभइ जनविरोधी पनि रहेको हाम्रो ठहर छ।
तसर्थ, आत्मालोचना सहित उक्त विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिन हामी निर्वाचन आयोगलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा, निर्वाचन आयोगबाट प्रकट भएको धम्कीयुक्त चेतावनीको वेवास्ता गरी आम नागरिकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको रक्षाको खातिर उक्त विज्ञप्तिको अहिंसात्मक रुपमा अवज्ञा हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।
डा. गोविन्द के.सी.
काठमाडौँ, मितिः २०७९।७।१०
