६ भदौ, काठमाडौं । एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन शुरु भएको (इन्ट्री इन्टु फोर्स) को एक वर्ष हुन लागेको छ । गत वर्ष २९ अगस्त (१३ भदौ)का दिनबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
आयोजना कार्यान्वयन शुरु भएको एक वर्षको अवसरमा एमसीए– नेपाल र अमेरिकी दूतावासले गरेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले निर्धारित ५ वर्षमा यसको काम सम्पन्न होला कि नहोला भन्ने चिन्ता राखे । ५ वर्षसम्म परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा एमसीसीले दिएको अनुदानमध्ये खर्च हुन बाँकी रकम फिर्ता लैजाने प्रावधान छ ।
तर, एक वर्षसम्म पनि यो अनुदानबाट बन्ने सबैभन्दा प्रमुख आयोजना प्रसारण लाइनको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । ३ सय १५ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनमध्ये १८ किलोमिटर क्रसबोर्डर लाइनको ठेकेदार छनोट भइसकेको र चाँडै सम्झौता गर्ने तयारीमा एमसीए नेपाल छ । तर, बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर लाइनको नयाँ टेन्डर पनि खोलिएको छैन ।
त्यस्तै, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गामध्ये अधिकांश प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र अनुदान फिर्ता हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक पनि हो ।
तर, अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुने र अमेरिकी अनुदान सबै खर्च हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । ‘यो परियोजनालाई नेपालका सबै सरकारको सहयोग प्राप्त भएको छ, यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले यो परियोजनाको पूर्ण स्वामित्व लिएकाले पनि समयमा सम्पन्न नहोला कि भन्ने चिन्ता गर्न आवश्यक छैन ।’
एमसीसी परियोजनामा सरकारका तर्फबाट संसारमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने नेपाल नै भएको उनको भनाइ थियो । ‘कोभिड–१९, भूकम्पजस्ता विपत्ति आयो भने छुट्टै कुरा तर त्यसो नहुँदा समयमा काम सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने ।
गएको एक वर्षमा एमसीसी परियोजनाको प्रगतिमा उच्चस्तरको उत्साह देखिएको उनले बताए । ‘यो एक वर्षमा जे भएको छ, त्यसबाट हामी उत्साहित छौं,’ उनले भने, ‘तर, नेपामला अमेरिकी सहयोगको प्रतिबद्धता र लिगेसी लामो रहेको छ । हामीले विगतदेखि नै युएसएआईडी, पिसकोरलगायतका माध्यमबाट सहयोग गरिरहेका छौं, एमसीसी त्यसैको निरन्तरता हो । भोलिका दिनमा नेपाललाई अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहनेछ ।’
त्यस्तै, एमसीसीकी रेसिडेन्ट कन्ट्री डाइरेक्टर डायन एल फ्रान्सिस्कोले पनि यो परियोजना समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका नरहेको बताइन् ।
भोलि परियोजनास्थलमा काम शुरु गर्दा समस्या नहोस् भनेर तयारीको चरणमा धेरै समय खर्च गरेको उनको भनाइ थियो । ‘जग्गा प्राप्ति, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणलगायत विषयमा जनतासँग समझदारी बनाउँदै अघि बढेका छौं । यो प्रक्रियामा जनतालाई खुसी पारेर अघि बढ्दा भोलि काममा उनीहरुले सहयोग गर्ने छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा जग्गा प्राप्तिलगायत एमसीसी परियोजनामा ढिलाइ भएको भन्न मिल्दैन ।’
अमेरिकाले नेपाली जनताकै हितका लागि ५० करोड डलर सहयोग प्रदान गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्दा जनता पनि खुसी हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको उनले बताइन् ।
‘अमेरिकाले सहयोग पनि गर्ने, जनता खुसी पनि नहुने अवस्था रहनुहुँदैन, त्यसो हुँदा हामीले जनतासँगको संवाद र सहमतिलाई जोड दिएका छौं,’ उनले बताइन् ।
गएको एक वर्षमा एमसीसी परियोजनामा साँच्चै गति आएको उनको भनाइ थियो । ‘तीनवटा सबस्टेसन परियोजनाको ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, विद्युत् नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग टुंगो लागेको छ, आयोजना प्रभावितलाई एमसीए पार्टनरसिप परियोजना शुरु भएको छ, १८ किलोमिटर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन परियोजनाको ठेक्का सम्झौता हुँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘वातवरणीय अनुमति लिन तथा जग्गा प्राप्ति गर्न पनि देखिने प्रगति भएको छ ।’
एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र पूर्वाधार परियोजनाको आफ्नै किसिमका चुनौतीहरु रहे पनि सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धताले आफू उत्साहित बनेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले २ सय ९७ किलोमिटर ट्रान्समिसन परियोजनाको ठेक्का सम्झौता सन् २०२४ भित्रै सम्पन्न हुने जानकारी दिए । सात जिल्लामा जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको उनले बताए । त्यस्तै, यो परियोजनाका लागि काट्नुपर्ने रुखको गणना पनि भइसकेको उनको भनाइ थियो । ‘यो परियोजना क्षेत्रमा पर्ने कुल ४७ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ, सरकारले त्यसबापत वृक्षारोपण गर्ने ४ सय हेक्टर जग्गा पनि दिइसकेकाले त्यो काम पनि शुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
एमसीसीको सडक परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) स्वीकृत भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीपूर्ण काम भए पनि त्यो सम्पन्न हुने उनको विश्वास थियो । ‘एकैपटक सबै जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने होइन, चरणबद्ध रुपमा यो काम हुन्छ । त्यसैले जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदैन भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
