साउन २१, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् सञ्चालक समितिका दुईजना सदस्यलाई हटाएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत् सञ्चालक समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका दुई सञ्चालकलाई हटाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदबाट हटाइएको हो।
उनीहरूलाई आइतबार पदबाट हटाएको पत्र पठाइएको छ । यद्यपि, त्यसमा मिति भने गत शुक्रबार (१८ साउन) कै छ ।
दुई सञ्चालकले उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए। बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने उनीहरूले गत १८ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।
यसैबिच सरकारले साउन २० गते नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै रिक्त सञ्चालक समितिमा कार्की र गुरुङलाई नियुक्त गरेको हो ।
सञ्चालकमा नियुक्त कार्की ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् भने गुरुङ विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवम् पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वसीईओ हुन् । कार्की र गुरुङ ऊर्जा क्षेत्रमा अनुभवी मानिन्छन् ।
