साउन २, काठमाडौँ । यस आर्थिक वर्षका (०८१/८२) लागि गत जेठ १५ मा सरकारले पेस गरेको बजेट संशोधन भएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको सुझाव प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेसँगै नेपालको बजेटरी इतिहासमै पहिलो पटक संशोधनसहित पारित भएको हो । संशोधनसहित बजेटका विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
नयाँ संविधान जारी २०७२ पछि प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा गएको बजेटमा सुझाव आएको थिएन । छलफल हुन्थ्यो तर संशोधन भन्ने हुदैनथियो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा संशोधन गरिएको थियो । ‘तर, साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले केही ठूला कम्पनीहरूलाई कर छलीमा लाभ हुने गरी ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ती प्रस्तावमा छलफल भए पनि प्रतिनिधिसभाले कुनै संशोधन नगरी बजेटसँगै सबै आश्रित विधेयकहरू पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पनि पर्यो । जसअनुसार राष्ट्रिय सभाले बजेटसँगै दुई आश्रित विधेयकहरू राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभाले बजेट जसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्यो । तर आर्थिक विधेयकअन्तर्गतको आयकर ऐनको दफा ५७ मा संवैधानिक भाषामा सुझाव (संशोधन) सहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको सुझावमा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको सट्टा ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी राष्ट्रिय सभाले पठाएको सुझाव जस्ताको तेस्तै स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेको हो ।
संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले संशोधनसहित बजेट ‘विधेयकहरूमा संविधान र कानुन बमोजिम सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउने’ व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यही गरेको बताए । ‘सोहीअनुसार केही सांसदहरूले आर्थिक विधेयकको उक्त दफाको व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सुझाव पेस गर्नुभएको थियो,’ गिरीले भने, ‘सरकारले नै उक्त विधेयकमा केही कुरा सच्याउनुपर्ने स्विकारेर सांसदको सुझाव सम्बोधन गरेपछि सांसदले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएको अवस्था हो ।’ सांसदहरूले भनेअनुसार नै सरकारले संशोधन गरेकाले विधेयकको व्यवस्था बदलियो र त्यसलाई संशोधनसहित पास भएको हो । सामान्यतः बजेट संशोधन भएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको र नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्नुपर्ने संसदीय अभ्यास छ । तर, बजेटको बुँदा संशोधन भएकै बेला बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बाहिरिएको छ ।
