काठमाडौं । आगामी नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले ७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष ७ वटा सुझाव पेश गरेको हो ।
अटोमोवाइल क्षेत्रका बिद्यमान समस्याहरुलाई प्रकाशपारी आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाब प्रस्तुत गरिएको नाडाले जनाएको छ ।
नाडाले हायर पर्चेच लोन प्रवाहमा गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो बुढाउन सुझाव दिएको छ । यस्तो रेसियोलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नाडाको माग छ ।
पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने सुझाव छ । चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको भन्दै यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने नाडाको सुझाव छ ।
यस्तै, कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले नाडाले जनाएको छ । कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याउनुपर्ने नाडाले जनाएको छ । सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । ‘कुनै पनि क्षेत्रमा एनपिए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्छ’, नाडाले पेश गरेको सुझाव उल्लेख छ ।
यस्तै, घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने, घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानीलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने सुझाव छ ।
यता, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले छट्याउनु पर्ने उल्लेख छ ।
