भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न तथा त्यसविरुद्ध जनचेतना जगाउन निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि गर्ने अधिकार कानुनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले दिएको यही अधिकारको कानुनी टेकोमा केन्द्रले गतिविधि गर्दै आएको छ । तर, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्ने यही निकायविरुद्ध अनियमित गतिविधि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । उजुरी परेपछि कार्यालयले केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी ट्रायल सेन्टरहरूले नै मापदण्डको पालना नगरेको प्रतिवेदन सतर्कता केन्द्रको छानबिन समिति औँल्याएको थियो । गत चैतमा केन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित पाँच सरकारी ट्रायल सेन्टरहरूले कानुनबमोजिम पूर्ण रूपमा मापदण्डको पालना नगरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थयो । मापदण्ड पालना नगर्नेमा भक्तपुरको राधेराधेस्थित इजी वे ट्रायल सेन्टर प्रालि र बुढाथोकी ट्रेडर्स एन्ड ट्रेनिङ स्कुल तथा काठमाडौंको गुर्जुधारास्थित भेइकल एकेडेमी तथा रिसर्च सेन्टर प्रालि, गोकर्णेश्वरस्थित नेपाल ड्राइभिङ एन्ड रिकन्डिसन सेन्टर प्रालि, ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रालि तथा अन्य दुई निजी ट्रायल सेन्टरहरू सिटी ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्र र एकान्तकुना ड्राइभिङ थिए ।
प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रले उपत्यकाका चार सरकारी ट्रायल सेन्टरहरूलाई मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । ट्रायल सेन्टरहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अक्षरशः कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रले त्यसका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र राधेराधे भक्तपुर, ठूलोभ¥याङ, चाबहिल र एकान्तकुनालाई निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनका आधारमा ट्रायल सेन्टरहरू बन्द पनि भए । तर, पछि केन्द्रले नै ट्रायल सेन्टर खुलाउने सम्बन्धमा निर्णय गरिदियो ।
यसरी ट्रायल सेन्टर बन्द गर्ने र खुलाउने सम्बन्धमा आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रले निर्णय र निर्देशन दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको हो । केन्द्रले ट्रायल सेन्टरहरू बन्द गर्ने र खुलाउने निर्णय गर्दा अनियमित गतिविधि गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसक्रममा आर्थिक लेनादेनासमेत भएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् । उजुरी परेपछि यस सम्बन्धमा के भएको हो, त्यसको लिखित जवाफ पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘केन्द्रले ट्रायल सेन्टर बन्द गर्ने र खुलाउने सम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीका प्रक्रियामा उजुरी परेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ कार्यालयले गत शुक्रबार केन्द्रलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ट्रायल सेन्टर किन बन्द गरेको र पछि किन खोलेको भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
सरकारी ट्रायल सेन्टरहरूले नै मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएपछि केन्द्रले प्रतिवेदनसहित बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयलाई मापदण्ड पालना गराएर मात्र सञ्चालन गर्न दिन पत्राचार गरेको थियो । केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकार र यातायात कार्यालयहरूसँग जवाफ पनि माग गरेको थियो । गत वैशाख २ र १८ गते बागमती प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूसँग २३ गते केन्द्रले राय प्रतिक्रिया मागेको थियो । तर, प्रदेश मन्त्रालय र यातायात कार्यालय कसैले पनि जवाफ पठाएनन् ।
छानबिन समितिले ट्रायल सेन्टरहरूमा विभिन्न समस्या औँल्याउनु, तर त्यसको अनुगमन र नियमनकारी निकायले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि केन्द्रले निर्देशन नै जारी गरेको छ । केन्द्रले कानुनी मापदण्ड अक्षरशः पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रले ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा कैफियत औँल्याएर प्रदेशलाई पत्राचार गरेपछि ट्रायल सेन्टरहरू बन्द हुन पुगेका थिए । ट्रायल सेन्टरहरू बन्द हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई नै मर्का परेको थियो । यसपछि केन्द्रले ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड पालना गरे–नगरेको हेर्न टोली नै गठन गरेर पठाएको थियो । टोलीले मापदण्ड पालना गरेको रिपोर्ट दिएपछि गत २९ जेठमा एकान्तकुना, चाबहिल र ठूलो भर्याङलाई सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन दिएको थियो भने यही १२ असारमा राधेराधेको ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
यता सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साहले छानबिन प्रतिवेदनबाट ट्रायल सेन्टर सञ्चालन मापदण्डबमोजिम नभएको पाइएपछि कानुन कार्यान्वयनका लागि भनिएको बताए । बन्द गर्ने र खोल्ने काम केन्द्रको नभएको र नगरेको पनि उनको दाबी छ । ‘केन्द्रको काम उजुरी आएपछि अनुगमन र निरीक्षण गर्ने हो । विधिसम्मत तरिकाले काम गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले ट्रायल सेन्टर बन्द गरेको र खोलेको दुवै होइन ।’ आरोपमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ ।
(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार )
