- खगेन्द्र फुयाँल
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अभियानलाइ तिब्र पारेको छ । सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयबाट लिने विभिन्न सेवालाई मातहतका कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्दै आएका छन् ।
राहदानी र नागरिकता बनाउन यसअगि नै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । अबभने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सवारी अनुमतिपत्र, जग्गाधनी पुर्जा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लगायतका सेवा लिन परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने भएको हो ।
सरकारले आउदो साउन १ गतेदेखि २८ वटा लिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन, सवारी अनुमतिपत्र, जग्गाधनी पुर्जा लगायतको सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गरेनभने झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा आगामी साउन १ गतेदेखि माथि उल्लेखित सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ ।
यस अभियानलाई सफल पार्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग दुई सिफ्टमा दैनिक बाह् हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्दै आएको जनाएको छ । यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्तासंग जोडिएका सर्वसाधारणलाई भने बेचैन बनाएको छ । वर्षौदेखि खाइपाइ आएको सुविधा रोकिने भएपछि तोकिएको विवरण संकलन कार्यालयमा सर्वसाधारणको भिडभाड बढेको छ । चर्को घाम र वर्षा नभनी सकिनसकि वृद्धवृद्धाहरु पनि विवरण टिपाउन जानेक्रम जारी छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सबैभन्दा पहिला पञ्जिकरण विभागको वेवसाइट एनआइडी माफर्त अनलाइन फारममा व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ । उक्त अनलाइन फारम भरेपछि प्राप्त कागजका आधारमा तोकिएको कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने, फोटो खिच्ने, औठाछाप र आँखाको रेटिनाको विवरण लगायत लिने गरिन्छ ।
अनलाइन फारममा झन्झटिलो टाइपिङ्ग फन्ट राखिएका कारण नेपालको साक्षर ७६.२ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना ०७८) जनसंख्यामध्ये एकचौथाईले पनि आफ्नै बलबुताले (बाहिर शुल्क नतिरी) फारम भर्नसक्ने स्थिति छैन ।
यो अनलाइन फारम निर्माण गर्दै सर्वसाधारणले भर्न सक्दैनन भनेर सेवा प्रदायकहरुका लागि अलग्गै लगइनको व्यवस्था गरिएको छ । साक्षर सबैले यो अनलाइन फारम भर्न नसकेपनि कम्तिमा हाइस्कुलसम्म पढेका व्यक्तिले त सजिलै भर्न सक्ने बनाउनुपथ्र्यो । पढेलेखका व्यक्तिले समेत अनलाइन फारम भर्न नसक्नु जनताप्रतिको अवमूल्यन हैन ?
करिव पन्द्रमहिना अगि नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुर शाखाले पत्रकारका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिप्रका ललितपुसँग समन्वय गर्दा दुइदिनको अथक प्रयासपछि कतै युनिकोड त कतै प्रिती फन्टमार्फत युनिकोडमा रुपान्तरण गरी फारम बुझाउन सफल भएको थिए ।
तर आज धेरै दिन भयो मेरी ६२ वर्षीय आमाको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि अनलाइन फारम भर्ने कोसिस गरेको अझै स्वीकृत भएको छैन । तीन पेजको व्यक्तिगत विवरण जसोतसो भरेपछि फोटो खिच्न र अन्य विवरण उपलब्ध गराउन जाने स्थान र मितिसम्म पुगेपनि फराम स्वीकृत भएकोे छैन । विवरण सच्याएर पुन पेश गर्न भनिरहेको छ ।
रोमनाइज्ड यनिकोड लेख्ने तरीका पनि विभिन्न माध्यममा हेरेर फारम सच्याउने प्रयास पनि जारी नै राखेको छु । तर, पैसा तिरेर बाहिर फारम भर्न लगाउने पक्षमा भने म छैन ।
यसो सोच्छु, ‘म जत्तिको मन्छेलाई त पाँच मिनेटमा भरिसकिने फारमले यत्ति रन्थन्याएको छ भने दुरदरामा रहेका मानिसले खल्तिको दाम नचढाइ कसरी भर्लान राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन फारम ! ’
प्रारम्भिक चरणमा सर्वसाधारणले भर्ने सरकारी अनलाईन फारम सरल र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने नी ।
सर्वसाधारणको शैक्षिक अवस्था र क्षमताका आधारमा यस्ता फारम बनाउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो । प्रविधिको युगमा स्वरआदेश वा नेपाली जुनसुकै फन्टमा लेखेपनि स्वीकार्य हुने फारम बनाउन सकिन्थ्यो ।
यो वर्ष साउनदेखि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुदैछ । आगामी महिना वा वर्ष अरु जिल्लामा थपिन्छ । त्यसैले, यस्ता झन्झटिला फारमलाई पुनर्विचार गरी सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनेगरी बनाउनुपर्छ । चलनचल्तीका सबै नेपाली फन्ट सपोर्ट हुने बनाउनुपर्छ ।
अनलाइन मार्फत भरिएको विवरण रुजु गर्न कार्यलयमा उपस्थित हुनैपर्ने भएपछि प्रारम्भिक चरणमै भाषिक अशुद्धप्रति किन चिन्ता ? विवरण शुद्ध पार्न जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता दिएर कर्मचारीहरु राखिएको छ नि, हैन ? यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भिरताका साथ लिएर सुधार गर्नुपर्छ ।
समाजवाद उन्मुख भनिएको आजको युगमा प्रशासनिक पुराना ढाँचा र शैली नेफेरिदा जनताले विचौलियामार्फत सेवा लिनुपर्ने बाध्यता अझै छ । यातायात कार्यालय, मालपोत, नापी, भन्सार, कर, ( केही अघिसम्म राहदानी कार्यालय ) लगायतका कार्यालयबाट जनताले कसरी सेवा लिन्छन ? मैले भनिरहनु पर्दैन, हामी सबै भुक्तभोगी छौ ।
के सरकारी कार्यालयहरुमा विचौलीयको अन्त्य गर्न सकिदैन ?
लोकतन्त्र स्थापनापछि जनताले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा शैलिमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापना पछि भौतिक संरचार र कार्यालय त विस्तार भएर तर जनताका दुःख मत्थर भएनन् । जनतलाई दुईछाक खान, बालबच्चा पढाउन र जरो आउदा सिटामोल किन्न पनि धौधौ छ । यही पिरलोका बिचमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको पिलो थपिदिएको छ ।
तयारी बिना नै जनताको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको कुरालाई अनिर्वाय गरिएको यो निर्णयमा पुनर्विचर गर्नुपर्छ । वडावडामा प्राविधिक टोली सहित अभियान चलाउनुपर्छ । हिजो जसरी गाँउ गाँउमा नगरिकता वितरण शिविर चलाइएको थियो, त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको पनि विवरण संकलन गरिनुपर्छ । सबै नागरिकको हातहात राष्ट्रिय परिचयपत्र पुगेपछि मात्रै सार्वजनिक सेवा लिन यसको अनिवार्य आवश्यक्ता लागू गरे सबै हित हुन्छ ।
