बालबालिकाहरू हराउने क्रम मधेश प्रदेशमा बढि छ–मन्त्री चौधरी

जनकपुरधाम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलास कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छिन ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिका खोजतलास (१०४) का सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूका निम्ति आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन ।
उनले मुख्य विषय हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नु नै हो भन्दै थुप्रै बालबालिका अहिले पनि हराइरहेका छन् । ती बालबालिकाको अवस्था के छ ? भनि प्रश्न गरिन ।
मन्त्री चौधरी ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् ? तीनको पनि खोजी गर्नुस् । बालबालिकाको खोजतलासको कार्य अझै बढाउनुस् । बालबालिकाको खोजी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो भनिन ।
अहिलेको आँकडा अनुसार सबैभन्दा मधेश प्रदेशमै बालबालिकाहरू हराउने गरेको भन्दै उनले ६ हजार बालबालिका हराएका मध्ये ५ हजार २ सय जना मात्रै फेला परेको बताइन । पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै १३२८ बालबालिका हराएको र त्यसमध्ये ९९३ जना मात्रै फेला परेको बताउदै मधेस प्रदेश बढी संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यसमा बढी ध्यान दिन निर्देशन दिइन ।
विगतमा हराएका बालबालिकाहरूमध्ये एभरेजमा ६०/७० प्रतिशत भेटिएको देखिने बताउदै मन्त्री चौधरीले यी घटनालाई कम गर्नका निम्ति अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन ।
उनले समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउदै यी घटनाहरू भई रहनुमा कारण के हो त ? परिवार हो कि ? समाज हो कि ? खानपान वा अन्य कारण के हो ? परिवारभित्रको कलह वा अन्य कारण हो कि ? यी कुराहरू पनि खोज्न जरुरी छ भनिन ।
उनले ७५३ पालिका र सात वटै प्रदेशमा यी कामहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति नीति बनाएर काम गर्न सरकार तयार छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै जो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर कार्यान्वयन हुने बताइन ।
सो अवसरमा उनले छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ भनिन ।
उनीहरूलाई सीपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिन्छ, संगै सिड मणि पनि चाहिन्छ । यो कुरामा हामीले एक भएर काम गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन ।
उनले आत्मनिर्भर नहुंदासम्म यस्ता खाले घटनाहरू, हिंसाहरू भइरहनेछन् । यस्ता कार्यक्रम ल्याए केही न केही रूपमा हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं, नेपालमा अझै पनि बालबालिका केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नभएको भन्दै त्यसमा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन ।
उनले बालगृहमा वा बाल सुधार गृहमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताउदै त्यहा बस्दै आएका बच्चा सांच्चिकै कस्तो अवस्थामा छ भनेर अनुगमन निरीक्षण गर्न आवश्यक छ भनिन ।
बालगृहको नाममा कतै नराम्रो काम भइरहेको छ कि ? यसमा अरू कोही मिलेमतो छ कि ? यस्ता कुराहरूमा अनुगमन मूल्यांकन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०६५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६ ल्याएको, बाल नीति २०८० पनि पारित भएको उनले बताइन ।
मन्त्री चौधरीले पहिले जिल्ला–जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो । तर अहिले त्यो स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा गएको छ । अहिले त्यो नीतिअनुसार सबै ७५३ वटै पालिकामा छुट्टै नीति बनाउनु पर्ने तर बनाउन सकेको छैन भनिन ।