२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाएपनि खर्च गर्न सक्ने गरी नआएको बताएका छन् । ‘बजेट पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रियामा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
छलफलमा, नेपाल सरकार पूर्वसचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले आयोजना घोषणादेखी बजेट छुट्टाउने होस् वा कार्यन्वयन गर्ने बेलासम्मै राजनीतिक दबाब हुने गरेको बताए ।
उनका अनुसार आयोजना प्रमुख छनोट गर्दा नै राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको छ । उनले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा नै रकमान्तर हुनेगरी ल्याइएको ठोकुवा गरे ।
सरकारको रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी परिभाषा नै गलत भएको बताएका छन् । अहिले एउटै खण्डको पुलको बजेट सडकतर्फ सार्न समेत ३७ जनाले सही गरेपछि मात्रै रकमान्तर हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गौरबका आयोजना बढाउँदै लगेपनि मन्त्रालय बाहेक कसैले गौरब गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । हुलाकी राजमार्गमा नै १२ वर्षपछि रुख काट्ने अनुमति पाएको अवस्था रहेकाले गौरबका आयोजना नाम मात्रकै रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्टाइएको बताएका छन् ।
उनले सैद्धान्तिक रुपमा इन्जिनियरिङ पढेकालाई प्राविधिक क्षमता बढाउने गरी अघि बढाउनु पर्ने बताए । पूर्वधारका आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझाव बिना बजेट ल्याएको बताए । ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको सरकारले निर्माण गति दिन प्रयाप्त बजेट छुट्टाएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संसोधन भएपनि निर्माणधीन आयोजना नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनेपर्नेमा जोड दिए ।
सचिव सिग्देलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व साढे २ खर्ब रुपैयाँ छ । यो वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँको रहेको छ । २ वर्षका सक्नेगरी आयोजनाका लागि व्यवस्थापन योग्य नै रहेको बताए । अहिले छुट्टाएको ९५ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई परेको बताए ।
