२९ फागुन, काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत् आरती साहको परिवार र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका–९, थापाचोककी २२ वर्षीया आरती शाहको मृत्युबारे थप अनुसन्धान गरेर प्राप्त प्रमाण अदालतमा पेश गर्ने गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली खटाउने सहमति भएको हो ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पीडित परिवारलाई वार्ताका लागि गृह मन्त्रालय बोलाएका थिए । त्यसक्रममा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरेर प्राप्त हुने थप प्रमाणलाई अदालतमा पेश गर्ने गरी थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमति अनुसार, अनुसन्धान टोलीले परिवारसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्ने र कार्य प्रारम्भ गरेको ४५ दिनभित्र ४ वटा विषयमा जाँच गर्ने भनिएको छ । जसअनुसार, साहको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भएको कमी कमजोरीहरुका बारे अनुसन्धान गर्ने र परिवारमाथि प्रहरीबाट भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारबारे पनि जाँच गर्ने भनिएको छ ।
यस विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय समेतलाई अध्ययन गर्ने भनिएको छ । घटनाबारे तयार भएका चिकित्सकीय प्रतिवेदनहरु समेत अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।
त्यसबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानून अनुसार पुनः अभियोजन समेत गर्ने भनिएको छ । साहको परिवारलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेत भनिएको छ । योसँगै परिवारका तर्फबाट भएका आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिने भएका छन् ।
सहमतिमा परिवारका तर्फबाट निर्मलादेवी साह, दाजु प्रेम साह र मामा सन्तोषकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के हो घटना ?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९, थापाचोककी साह ७ जेठमा आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।
जनकपुरधारस्थित काव्या अस्पतालमा पुर्याएपछि परिवारले आरतीले आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले शव नियन्त्रणमा लिएर जाँच थालेको थियो ।
घटना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि मोतीबाबु साहसँग उनको विवाह भएको थियो । माइतीपक्षको दाबी अनुसार, विवाहमा दाइजोसहित उनीहरुलाई २५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।
तर, मत्यु हुनुअघिका महिनाहरुमा दाइजो कम भएको भन्दै आरतीलाई घरमा यातना दिइने गरेको माइती पक्षको आरोप थियो ।
यो मुद्दामा प्रहरीले श्रीमान् मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहनलाई पक्राउ गरेर ज्यान सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान थालेको थियो । जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई ५ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
तर उच्च अदालत जनकपुरधामले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भन्दै दुवै जनालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको आदेश गरेको थियो ।
पछि सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै फेरि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
