–खगेन्द्र फुयाँल
नेपालीहरुको महान पर्व बडादसैं सुरु भइसकेको छ । बडादसैंको अवसरमा देशका हरेक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारले तलब, भत्ता लगायत अन्य सुविधा पाइसके । बाँकी रहेकाहरुको पनि फूलपाती भन्दा अघि गइसक्छ । तर, श्रमजीवी पत्रकारको सवालमा तितो यर्थाथ कायम छ । के तपाइले दसैं भत्ता पाउनुभयो? भनि पत्रकारलाई सोधे धेरैको जवाफ नआउन सक्छ ।
देश दुनियाका खबर जनतासामु पुर्याउन दिनरात क्रियाशील पत्रकारका विषयले सञ्चारमाध्यममा विरलै स्थान पाउने गर्दछन् । अन्याय र अत्याचारमा परेका जनसमुदायका विषयवस्तु उजागर गरी न्यायको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने पत्रकार स्वयम श्रम शोषणमा परेका खबर भने विरलै आउने गर्दछन ।
नेपाली सञ्चारक्षेत्र जसरी समाजमा रहेका विकृती विसंगतीका विषय उठान गर्न सफल छ, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको श्रम सवालमा भने अत्यन्तै आलोचित छ ।
दसैंको मुखमा (बुधबार) इमेज च्यानलमा श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले नियमित पारिश्रमीकको माग गर्दै दिएको धर्नाले नेपाली सञ्चार उद्धमी श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकका विषयमा संवेदनशीन छैनन भन्ने स्पष्ट गर्दछ । त्यस सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारका अनुसार पत्रकारको केही महिनादेखिको तलब उनिहरुले पाइराखेका छैनन ।
नेपाल पत्रकार महासंघले नागरिक दैनिकमा असोस १२ गते पत्रकारको नियमित सेवा सुविधा दिन माग गर्दै धर्ना कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर व्यवस्थापन पक्षले दुईदिन भित्र पत्रकारको बाँकी रहेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सर्तमा आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको श्रम सम्बन्धी समस्या पुराना स्थापित भनिएका मिडियामा धेरै देखिन्छ । ठुला भनिएका सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारलाइ काममा लगाएर नियमित सेवा सुविधा दिएका छैनन । उनिहरुले विभिन्न वहानामा पत्रकारलाई सेवाबाट बञ्चित गर्न खोजेका छन् । व्यवस्थापनले मननपरेको पत्रकारलाई हटाउन बर्षौदेखि क्रियाशील कार्याक्षेत्रबाट उसलाई पायक नपर्ने ठाउमा कार्यक्षेत्र तोकेर दुखदिने गरेका छन ।
पछिल्लो समय कोभिडको महामारी शुरु भएपछि पत्रकारको श्रम सवाल धेरै नै पेचिलो बनेको छ । कर्मचारी कटौती गर्ने वहानामा पत्रकारलाई वेतलबी बिदामा राख्ने, नियमित सेवा सुविधा नदिने, बर्षौदेखि काम गरिरहेको पत्रकारलाई सरुवा गरी व्यवस्थापकले पत्रकारलाई दुखदिदै आएका छन् ।
यति मात्र हैन, जिल्ला संवाददाताहरुका समाचार प्रकाशन प्रशारण नगर्ने, सेवाबाट निकालेको जानकारी नदिने, महिनौसम्म तलब नदिने जस्ता कार्य ठुला भनिएका सञ्चारमाध्यका सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन् ।
कोभिड १९ सुरु भएयता श्रम समस्या हलगर्न पहल गरिदिन भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघमा थुप्रै निवेदन परेका थिए । महासंघको अभिलेख अनुसार वि.स.२०७६ सालमा ५१७ जना पत्रकारको श्रम समस्या सम्बन्धी विनेदन पेरको थिए ।
यस्तै, २०७७ सालमा ९८ जना र २०७८ सालमा १८६ जना पत्रकारको श्रम सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निवेदन परेको थियो । महासंघमा निवेदन नपरेका तर मौखिक रुपमा आफ्नो समस्या राख्ने पत्रकारको संख्या पनि धेरै छ । श्रम सम्बन्धी निवेदनहरु पत्रकारलाई रोजगारीबाट विना आधार बिमुख गराउने, सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेको र कामबाट बञ्चित गरेको विषयका छन् ।
पीडित पत्रकारको अवस्था हेर्दा देशैभरी धेरै पत्रकारहरु श्रम शोषणमा छन् भन्न सकिन्छ । धेरै पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमीक पाएका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका पत्रकारले पनि सामाजिक सुरक्षाकोष, चाडपर्व भत्ता लगायत अन्य सुविधा पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा पत्रकारले प्रयोग गर्ने क्यामरा, ल्यापटल लगायतका सञ्चार सामाग्री पत्रकार स्वयमले किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीका अनुसार महासंघले पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको सवालमा सून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ ।
कुनैपनि पत्रकारले आफु अन्यायमा परेको निवेदन महासंघमा प्राप्त हुनेवित्तिकै निवेदन उपर कारबाही गरिरहेको बताउनुभयो । पत्रकारको श्रम सवालमा हामीले सम्बन्धीत सञ्चारगृहसंग जानकारी लिने, समस्या हल गर्न समयसिमा दिने र त्यति गर्दा पनि नमाने धर्ना तथा बिरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको महासचिव पुरीले बताउनुभयो । उहाँले हाल १०० जना भन्दा बढि श्रमजीवी पत्रकारको श्रम सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको बताउनुभयो ।
कोभिड १९को महामारीबाट सञ्चारक्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारले दिएको सुविधा लिने तिनै ठुला भनिएका सञ्चारगृहमा पत्रकारको श्रम समस्या नितन्तर कायम छ । राज्यबाट करोडौं सहुलियतपूर्ण ऋण लिने तर पत्रकारलाई नियमित सेवा सुविधान नदिने जस्ता घृणित कार्य उनिहरुबाट भइरहेको छ ।
जनता टेलिभिजन, नागरिक दैनिक, इमेज च्यानल, नाइस टेलिभिजन, राजधानी दैनिक, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप लगायतका संस्थामा पत्रकारको श्रम समस्या समाधान गर्न महासंघले पटकपट आग्रह गरेको छ । धेरै पत्रकारले नियमित सेवा सुविधा पाएका छैनन । पीडित पत्रकारका अनुसार व्यवस्थापन पक्षलाई नियमित सेवा सुविधान उपलब्ध गर्न दवाद दिदा पनि श्रम समस्या हल भएको छैन । महासंघ र व्यवस्थापन पक्षबीच श्रम समस्या हल गर्ने विषयमा भएको सहमती पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।
दसैंको मुखमा पत्रकारले दसैं पेस्की त के नियमित सेवा सुविधा पनि नपाउनु वास्तमै नेपाली सञ्चारक्षेत्रको लुकेको अध्यारो पाटो हो । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमा लगानी गर्नेहरुको आकर्षण बढ्दो छ । सञ्चार संस्थाको आडमा व्यवस्थापन पक्षले सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधाहरु लिइरहेका छन् । राज्यबाट सुविधा लिने तिनै व्यवस्थापक पत्रकारको श्रम सवालमा भने गैरजिम्मेवार देखिन्छन् ।
