२७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुलाई नियम विपरीत विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएको छ ।
कर्मचारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारीका लागि आएको भ्रमण कोटामा उनीहरुलाई विदेश भ्रमणमा नपठाउन केन्द्रले लिखित निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रीहरुले कर्मचारीको कोटामै आफ्ना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी लैजान थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले यसबारे आवश्यक कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार २०७२ मा जारी भएको नेपाल सरकारका अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुरुप मात्रै मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालयहरु र सातवटै प्रदशेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
अब सरकारी कोष वा सरकारलाई दातृ निकाय तथा देशबाट कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरुका लागि प्राप्त विदेश भ्रमणसम्बन्धी कोटामा मन्त्री, राज्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव जान नपाउने केन्द्रले जनाएको छ । अब सरकारको खर्च हुने गरी स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन् ।
मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई विदेश भ्रमणमा खटाउँदा कार्यक्रममा वा दातृ निकायबाट पद नै तोकी माग भएका कर्मचारीहरूको हकमा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको सूचना अधिकारी शर्माले बताए । पुस २४ मा सचिव रामआधार साहले गरेको निर्णयअनुसार केन्द्रले शुक्रबार यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
