काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै तहका राजनीतिक पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट सेवा सुविधा दिने गरी अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न सुझाव दिएको छ । आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत अख्तियारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका र चुवनाव जितेका पदाधकारीलाई मनपरी सल्लाहकार नराख्न भनेको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक निकायमा आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा करार गर्न र कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्य विवरण बनाई सो अनुरूप कार्य भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी नराख्न र करारका कर्मचारीको सेवा सर्तको सम्बन्धमा सु–स्पष्ट मापदण्ड बनाई सेवा करार सम्झौता गर्न सुझावमा भनिएको छ ।
सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको सुझाव छ ।
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणालीको लागि सेवाको आवश्यकताबमोजिम न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य पदपूर्ति र सरुवा मापदण्ड/प्रणाली स्वीकृत गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लामो समयदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेर करारबाट पदपूर्ति भइरहेका तर औचित्य कायम हुन नसकेका दरबन्दीहरू संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खारेज गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।
स्थायी दरबन्दीबाट अपुग हुने र अस्थायी/करार दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्न र व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमानुसार सेवा करारलाई प्रोत्साहन गर्न समेत भनिएको छ ।
व्यक्ति वा संस्थालाई करार वा ज्यालादारीबाट काममा लगाउँदा करारनामा वा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम वा न्यूनतम् ज्याला अनिवार्य प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन तथा नवप्रवेशी कर्मचारीहरूलाई पदीय जिम्मेवारी र काम कारबाहीको बारेमा अनिवार्य अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न अख्तियारको सुझाव छ ।
