राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कारबाही तथा भावी योजनासम्बन्धमा छलफल

२६ असोज , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु र प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बिच आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कारबाही तथा भावी योजना सम्बन्धमा संघीय संसदको मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको छ ।
छलफलको क्रममा आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोग निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँदै उजुरीउपर छानविन, कारबाही, सिफारिस, तथा विभिन्न विषयमा अनुगमन लगायतका कार्यहरु भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको निर्माण गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा, संस्थागत सुदृढीकरणलगायतका विषय सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायका साथै, मानव अधिकारका नविनतम आयामहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आयोग अगाडि बढिरहेको भनाई उहाँले राख्नुभयो । आयोगका माननीय सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले आयोगको स्तर निर्धारण र संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
आयोगका माननीय सदस्य लिली थापाले आयोगमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तयार गरी लागू, आयोगमा अभिलेखालय केन्द्र स्थापना र मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षासम्बन्धी नीति तयार गरिएको बताउनुभयो । कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले आयोगको ऐन निर्माणको कार्यलाई सरकारले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लीलादेवी गर्तौलाले पेरिससिद्धान्त बमोजिम हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन निर्माण प्रक्रिया तथा हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभयो ।
छलफलको अन्त्यमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका माननीय सभापति विमला सुवेदीले आयोगको ऐन संविधान अनुकुल एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम निर्माण गर्न प्रस्ताव पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । माननीय सांसदहरुले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन चिन्ताजनक रहेको, छुवाछूत तथा विभेदका घटनाहरुमा आयोगले छानविन गरेको भए पनि निर्णय हुन नसकेकोमा चासो व्यक्त गर्नुका साथै, आयोगको स्तर ‘ए’ श्रेणी कायम गर्ने विषयमा समिति प्रतिबद्ध रहेको भनाई राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा संघीय संसदका माननीय सदस्यहरु सन्तोष परियार, जीवन परियार, सोविता गौतम, रञ्जु ठाकुर, सुुशिला थिङ, चन्द्रबहादुर विष्ट, पूर्णबहादुर घर्ती तथा आयोगका का.मु. सचिव मुरारिप्रसाद खरेल र सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल समेतको सहभागिता रहेको थियो ।