काठमाडाैं । इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका नौ सेवाप्रदायकले साढे दुई अर्ब कर छली गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिरेका छैनन् । ठूला सेवाप्रदायकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवाप्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको दाबी गर्दै गत १६ साउनमा राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीउपर छानबिनका लागि उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकै उपसचिवद्वय केशवराज सुवेदी र श्रीधर ज्ञवाली सदस्य तथा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नवराज बानियाँ सदस्यसचिव थिए । समितिले गत २४ भदौमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
बक्यौता रकम सबैले तिर्नुपर्छ : नेत्रप्रसाद सुवेदी, प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कानुन नमान्ने कुरा कसैका लागि पनि छुट हुनुहुँदैन । कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर सबैले अनिवार्य तिर्नुपर्छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबमोजिम सेवाप्रदायकले अब आफ्नो बक्यौता तिरेर दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले पनि फलोअप गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नौ सेवाप्रदायकले एक अर्ब ५० लाख ६ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ रोयल्टी र ६० करोड ४५ लाख ३४ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाएका छैनन् । कानुनबमोजिम समयमा नतिर्दा जरिवानाबापत रोयल्टीमा ५० करोड ६५ लाख ९४ हजार आठ सय २४ र दूरसञ्चार विकास कोषमा ३५ करोड २९ लाख २४ हजार ६९ रुपैयाँ थपिएको छ । रोयल्टी नेपाल सरकारको र दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्राधिकरणकै खातामा जम्मा हुन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचको मिलेमतोमै कर छली भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले विभिन्न ११ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीबारे अध्ययन, मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरेको थियो । जसक्रममा टेलनेट इन्टरनेट प्रालि र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले मात्रै रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापतको सबै रकम चुक्ता गरेको पाइएको छ ।
‘बाँकी नौवटा सेवाप्रदायकको हकमा प्राप्त कागजातहरूका आधारमा तयार भएको गणना तालिकाअनुसार प्राप्त कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा पुनरावलोकन/पुनः निर्देशनका लागि मन्त्रालयबाट गरिएको अनुरोध तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशबमोजिमको रकमलाई घटाई, तत्पश्चात् रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापत दुई प्रतिशत थप दस्तुरसहित दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी देखिन आएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा धेरै वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार सात सय १०, सुबिसु केलनेटले २६ करोड ५२ लाख ९६ हजार र क्लासिक टेक टेक्नोलोजीले २३ करोड ७१ लाख १७ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले २३ करोड ६४ लाख सात हजार पाँच सय ३३, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले नौ करोड १६ लाख ५७ हजार दुई सय ३४, वेभसर्फर कम्युनिकेसनले सात करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१, पोखरा इन्टरनेटले तीन करोड ३३ लाख १० हजार ६ सय ११ र नेट म्याक्स टेक्नोलोजीले एक करोड नौ लाख ४४ हजार चार सय नौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
छानबिनका क्रममा रोयल्टी तथा दूरसञ्चार कोष प्रयोजनार्थ प्राधिकरणमा पेस भएका आय विवरण र तिनका सम्बद्ध अनुसूची समितिले मगाएको थियो । आय विवरण परीक्षण गरी यथार्थ बुझ्न मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहजीकरणका लागि विज्ञका रूपमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट एकजना सिए र थप एकजना सिए मन्त्रालयले सोझै परामर्श सेवा खरिदमार्फत नियुक्त गरेको थियो । समितिका पदाधिकारी तथा विज्ञले आय विवरण र सम्बद्ध अनुसूचीको जाँच, परीक्षण गरी रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष रकमको यकिन गरेर मूल्यांकन र विश्लेषण गरेका थिए । यस क्रममा समितिले सार्वजनिक लेखा समिति, सर्वोच्च अदालत तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेका निर्णय, निर्देशन, प्रतिवेदन, आदेश, बेरुजु इत्यादिको समेत विश्लेषण गरेको थियो ।
रोयल्टी राजस्व तथा दूरसञ्चार कोषको रकम नियमअनुसार दाखिला नभएका कारण राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानी भएको समितिले औँल्याएको छ । ‘संलग्न तालिका, विवरण एवं तथ्य तथ्यांकहरूका आधारमा उजुरीमा उल्लेख भएअनुरूपका ११ मध्ये नौवटा सेवाप्रदायकहरूले बर्सेनि दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम नगरेको देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार सबै सेवाप्रदायकबाट बक्यौता रकम उठाइने बताए । ‘कानुन नमान्ने कुरा कसैका लागि पनि छुट हुनुहुँदैन । कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर सबैले अनिवार्य तिर्नुपर्छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबमोजिम सेवाप्रदायकले अब आफ्नो बक्यौता तिरेर दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले पनि फलोअप गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
( याे सामाग्री नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएकाे हाे । )
