काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सिन्डिकेटधारी ढुवानीकर्ता तथा पेट्रोल पम्पलाई अत्यधिक नाफा कमाउन दिएर उपभोक्तालाई चरम मूल्यवृद्धि गराइरहेको देखिएको छ । एक लिटर पेट्रोलमा निगमले ढुवानी भाडाबापत मात्रै ६ रुपैयाँ २४ पैसा तिर्ने गरेको छ । यसअनुसार एक ट्यांकर (२० हजार लिटर) पेट्रोलको ढुवानीबापत निगमले १ लाख २४ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्छ ।
ढुवानीकर्ताहरुलाई मात्रै होइन, आयल निगमले उपभोक्ता लुटेर पेट्रोल पम्पहरुको खल्ती भर्ने काम समेत गरिरहेको छ । निगमले एक लिटर पेट्रोल विक्री गरेबापत ६ रुपैयाँ १४ पैसा पेट्रोल पम्पहरुलाई दिन्छ ।
एक ट्यांकर पेट्रोल बेच्दा पम्पहरुलाई १ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ । एउटा पेट्रोल पम्पले एकदमै कम पेट्रोल बेच्दा पनि दुई ट्यांकर विक्री गर्ने व्यवसायीहरु बताउँन् । यस हिसाबले पेट्रोल पम्पहरुले दिनमा कम्तीमा पनि २ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्छ-एक महिनामा ७३ लाख ६८ हजार । ठूला पम्पहरुले त एक महिनामै करोडौं नाफा कमाउँछन् ।
यसरी लामो समयदेखि सिन्डिकेट चलाउँदै आएका व्यापारीहरुको खल्तीमा अर्बौं रुपैयाँ हालिदिएर निगमले उपभोक्तामाथि चरम शोषण गरिरहेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ६८ करोड ८ लाख ६ हजार लिटर पेट्रोल नेपालमा खपत भयो । त्यसबापत ढुवानी व्यवसायीले मात्रै ४ अर्ब २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ निगमबाट लगेका छन् । त्यस्तै, पेट्रोल पम्पहरुले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यसरी नेपालका ढुवानी व्यवसायी र पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरुले पेट्रोल बेचेर मात्रै ८अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कमाए । डिजेल, मट्टितेल, ग्यास, हवाइ इन्धनको त यसमा हिसाब नै छैन ।
डिजेलमा ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ १ पैसा र पम्पहरुलाई नाफा ४ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, मटितेलमा यस्तो नाफा क्रमशः ६ रुपैयाँ ६ रुपैयाँ २४ पैसा र ४ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ ।
ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर विक्रेतालाई २ सय ९६ रुपैयाँ ९६ पैसा विक्रेताको खर्च तथा नाफा तोकिएको छ । ग्यास उद्योगीहरुले ढुवानी तथा बोटलिङ पनि यसैबाट गराउँछन् । यस हिसाबले गत आर्थिक वर्षमा ग्यास व्यवसायीहरुले मात्रै खर्च र नाफा गरेर उपभोक्ताबाट १० अर्ब ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।
मुलुकमा परम्परागत रुपमा सिन्डिकेट चलाइरहेका ढुवानी तथा पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरु आयल निगमका उच्च अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा बेलाबेला आन्दोलन घोषणा गर्छन् । ढुवानी र पम्प बन्द गरेर इन्धनको हाहाकार गराउँछन् । तर, ढुवानी तथा पम्पको नाफा बढाउन बाध्य बनाउँछन् ।
नेपाल आयल निगमले संसदीय निर्वाचनको मुखैमा २७ कात्तिक २०७९ मा १९ सय ट्यांकरको भाडा कम्तीमा ५ देखि बढीमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसबाट उपभोक्ताले थप ८० करोड तिर्नुपरेको थियो ।
दुई वर्षअघि निगमले गरेको भाडा समायोजन सम्बन्धी अध्ययनमा १० प्रतिशतसम्म भाडा बढ्दा निगमलाई ८० करोड हाराहारी व्ययभार थपिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
देशभरका आन्तरिक र बाह्य गरेर ३६ वटा गन्तव्यमा इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले बढेको भाडा निगमबाट लिन्छन् । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीहरुलाई अत्यधिक नाफा दिलाउन उदार आयल निगम उपभोक्तालाई राहत दिने सन्दर्भमा भने अनुदार रहँदै आएको छ ।
त्यसैको उदाहरण निगमले शनिवार पनि देखायो । शनिबार राती पौने ९ बजे खाना पकाउने ग्याससहित सबै प्रकार इन्धनमा निगमले मूल्यवृद्धि गरेको थियो । सरकारको हस्तक्षेपपछि आइतबार २ बजे मूल्यबृद्धि फिर्ता लियो ।
निगमले स्वचालित मूल्यप्रणाली लागू गरिएका कारण अहिले भाउ बढाउनुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । तर, स्वचालित मूल्यप्रणाली लागू गर्दा मूल्य स्थिरिकरण कोष पनि स्थापना गरिएको छ । यो कोषमा हरेक लिटर इन्धनमा एक रुपैयाँ ३७ पैसादेखि १ रुपैयाँ ८३ पैसासम्म रकम उपभोक्ताबाट उठाइन्छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मूल्यवृद्धि गर्न नसक्दा त्यसबाट निगमलाई पर्ने नोक्सानी यो कोषबाट बोहोर्नु पर्ने हो । तर, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला तथा उपभोक्ताहरुले चाडबाड मनाउने बेला इन्धनमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गर्ने काम निगमले गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि त्यही मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट घाटा पूर्ति गर्ने गरी निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको छ ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट मूल्यवृद्धि रोक्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै मूल्य बढाइनु गलत भएको पूर्वबाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । ‘अन्तराष्ट्रिय मूल्य थेगी नसक्नु भएको अवस्थामा इन्धनको विकल्प बिजुली हो कि ? भारतले रुसबाट ल्याएको सस्तो तेल नेपलले खरिद गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने हो कि ?’ ओझा थप्छन् ‘विकल्पमा कुनै काम नगर्ने तर मूल्यमा खेल खेलिरहेर समस्या समाधान हुन्न ।’
इन्धनको मूल्य बढेको घोषणा गरेर बिजुलीमा सहुलियत घोषणा भएको भए हुन्थ्यो भन्ने उनको धारणा छ । बिजुलीमा अघोषित लोडशेडिङ गर्ने अनि इन्धनको मूल्य पनि बढाउने नीतिले जनतामा स्वाभाविक आक्रोश पैदा गर्ने उनको भनाई छ ।
तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र फिर्ताको राजनीति नयाँ नभएको उनी बताउँछन् । पहिले बजारमा परीक्षणको रुपमा सहमतिमै मूल्य बढाउने र बिरोध भए मात्रै फिर्ता लिने प्रचलन पुरानै भएको उनले बताए । ‘म सचिव भएकै बेला पनि यस्तो करिब ३ पटक भएको छ,’ ओझा भन्छन् ‘पहिले सबैलाई थाहा भएरै निर्णय गर्ने । सडकमा आन्दोलन भएपछि, आगो बलेपछि र बिरोधको स्वर उच्च भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन दिएर फिर्ता गर्ने प्रचलन छ ।’ इन्धनको वितरणबारे पटके निर्णय गर्दा यसले आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुने भन्दै ओझा यस्तो विषयमा सरकारले समग्र परिस्थिति हरेर विकल्पका काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
खरिद मूल्य लुकाउने, विक्री मूल्य बढाउने विकृति
आयल निगमले पछिल्लो ३ महिनादेखि इन्धनको लागत मूल्य लुकाइरहेको छ । तर, विक्री मूल्य भने बेलगाम निर्धारण गर्दै आएको छ । अपारदर्शी मूल्य निर्धारण गरेरै आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा मात्रै निगमले १ अर्ब ९० करोड नाफा आर्जन गरेको छ ।
असार ३१, २०८० मा नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली पुनः शुरु गरेको घोषणा ग¥यो । २०७१ सालमा कार्यन्वयनमा ल्याइएको प्रणाली राजनीतिक खिचातानीकै कारण प्रभावित भएपछि निगम सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरेको थियो ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर ३१ असार यताको सबै मूल्य समायोजन यसैका आधारमा भएको दाबी गर्छन् । कार्यविधिअनुसार निगमले परल मूल्यमा आफूलाई सञ्चालन खर्च पुग्नेगरी डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्याँसमा नाफा नराख्ने, घाटा नखाने नीति कार्यविधिमा छ । हवाइ इन्धनको हकमा भने निगमले निर्णय गर्नसक्ने भनिएको छ ।
आयल निगमको स्थायीत्व र उपभोक्ताको हितका लागि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यन्वयनमा आउनु ठिक भए पनि यसकै कार्यान्वयनमा पनि निगमले अर्घेल्याइँ गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । २०७९ को कात्तिक १५ देखि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट सुरु भएको थियो । त्यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि समायोजन गरेको निगमले घटेको बेलामा भने घटाएन ।
एक समय कच्चा तेलको मूल्य १ सय १९ डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगेको थियो । एक वर्षअघि अमेरीकी डलर ९७.९२ प्रतिब्यरलबाट ओरालो लागेको मूल्य २९ जेठ २०८० सम्म आइपुग्दा ७३ डलर प्रति ब्यारलमा झरेको थियो । झण्डै ७ महिना अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर ओरोलो लाग्दा निगमले तुलनात्मक रुपमा इन्धनको उपभोक्ता मूल्य भने समायोजन गरेन ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्यअनुसार नेपालमा समायोजन नगरी निगमले प्रशस्त नाफा कमायो । निगमले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन ग¥यो । उपभोक्तालाई मात्रै मूल्यबृद्धि लागू हुनुगरी कार्यन्वनयमा आएको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि निगमले ३ महिनामा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । ३१ असारबाट स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यन्वयनमा आएपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य उकालो लागेको थियो ।
७ असार (२३ जुलाई २०२३) मा अमेरिकी डलर ७२ प्रतिब्यरलबाट उकालो लागेको कच्चा ब्रेन्ट तेलको मूल्य अक्टोबर एकमा आइपुग्दा प्रतिब्यारल २० डलरले बढेर ९२ डलर प्रतिब्यरल पुगेको छ । खरिद मूल्य घट्दा आर्थिक संकटको बीच उपभोक्तामा राहत मूल्य पास नगराएको निगमले अहिले ल्याएको प्रणालीले आहत मात्रै भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमल्सिना बताउँछन् । ‘राम्रो प्रणाली गलत समयमा सुरु भयो, यसले उपभोक्तालाई हित गर्दैन,’ तिमल्सिना भन्छन् ‘निगमले स्वचालित प्रणालीका नाममा राख्ने नाफाको व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्छ । ठूलो कारोबार गर्ने निकायको २ प्रतिशत नाफा धेरै हो ।’
निगम व्यवस्थापनले नै मूल्य समायोजन गर्नसक्ने विधि
२५ असार २०८० मा नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवम् वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनी र निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी स्वचालिन मूल्य प्रणाली कार्यन्वयन गर्ने प्रस्तव लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको सो भेटमा स्वचालित मूल्य प्रणाली र यसको महत्वबारे सचिव मरासिनी र कार्यकारी निर्देशक थानीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।
निगमले ५६ ऋण तिरेर नाफासमेत आर्जन गरेकोमा खुसी भएका प्रधानमन्त्रीले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यन्वयन गर्न सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई दिर्नेशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार ३१ असारमा निगम सञ्चालन समिति बैठकले कार्यविधि पास गर्दै सो प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यन्वयनमा आएको कार्यविधिअनुसार इन्धनको मूल्य तोक्न निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्दैन । घटेको र बढेको मूल्यमा नाफाको प्रतिशत हेरेर निगमका कार्यकारी निर्देशकले नै मूल्यबारे निर्णय गर्न सक्छन् । शनिबार बढेको इन्धनको मूल्यबृद्धि पनि निगमका कार्यकारी निर्देशकबाटै निर्णय भएको थियो ।
विधिबाटै जनतालाई राहत देऊः सांसदहरु
आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आयल निगमको कारोबारको पारदर्शितामा प्रश्न गरे । इन्धनको आयातदेखि बिक्रि र अनुगमनको समेत भूमिकामा रहेको निगमले आफ्नो नाफा, घाटा र नोक्सानीको आँकलन गर्न नसक्नु समस्या भएको बताए । यस्तो समस्या जानाजान वा भूलबस भएको नपहिल्याइएको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा जनताले महँगी र मूल्य बृद्धि थेग्न नसक्ने बताए । ‘घटेको बेलामा मूल्य नघटाउने र बढेको बेलामा मात्रै मूल्य बढाउने निगमको गंभिचर समिक्षा हुनुपर्ने उनको माग छ ।
संसदको उपभोक्ता हित समितिका सदस्य एवम् सांसद रणेन्द्र बराली सरकारको कुनै पनि निकायबाट सहुलियत र राहतको हक जानातालाई भएको बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने भन्दै उनले यसबारे निर्णय गर्दा जनाताबारे सोच्नुपर्ने र यो व्यक्तिवादी भन्दा पनि उपभोक्तावादी प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । निगमले करबाहेकमै जनतालाई सहुलियत दिन सक्ने अवस्थामा समेत अटेर गरेको उनले बताए । ‘प्रणालीबाटै दिन सकिने राहत राज्यले दिनु पर्छ । आयल निगमले उपभोक्ताहितबारे पनि सोच्नु पर्छ,’ सांसद बरालीले अनलाइनखबरसंग भने ।
संसदको उपभोक्ताहित समितिकै अर्को सांसद गणेश पराजुली जुन कुनै तरिकाबाट जनाताले राहत पाउनु पर्ने बताउँछन् । आर्थिक मन्दीले थिचिएका जनताले महँगी झेल्न नक्ने भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनताको भान्सा र दैनिकी प्रभावित हुनेकुरा स्वीकार्य नहुने पराजुली बताउँछन् ।
‘निगम पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगबाट चल्नुपर्छ, उसको बेथितिमा लगाम लगाउनु पर्छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि लागू हुनुपर्छ’ पराजुली भन्छन्, ‘तर, त्यो जानताको हितमा हुनुपर्छ । मूख्य चाडपर्वमा महँगी नियन्त्रण हुने गरी हुनुपर्छ ।’ इन्धनमा सरकारले विभिन्न शिर्षकमा उठाइरहेको कर हटाउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
(याे सामाग्री अनलाइनखबरबाट साभार गरिएकाे हाे )
