काठमाडौं । १४ श्रावण , काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण गरे जफत गर्ने भएको छ । त्यसको लागि कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभागले महानगरका करिब ५० जना प्रहरी निरीक्षकलाई तालिम दिइसकेको छ । तालिमप्राप्त महानगर प्रहरीले माइक्रोन मापन मेसिनसहित अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।
कामपाले यही साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो माइक्रोनको प्लास्टिकको झोला, प्लास्टिकको पुष्पगुच्छा र माला प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आइतबारबाट नगर प्रहरी परिचालन गरी ती सामग्री जफत गर्न लागिएको हो । साउन १ गतेदेखि नै प्रहरी टोली परिचालन गर्ने कामपाले तयारी गरेको भए पनि सोही दिनबाट उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएकोले त्यसमा ध्यान दिन नसकिएको जानकारी दिँदै कामपा वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘आइतबारबाट भने प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ उहाँले वडा अध्यक्षको समन्वयमा अनुगमन गर्ने क्षेत्र तय गरी पूर्ण रूपमा अनुगमन शुरू गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आजबाट सबै वडामा मेसिनसहितको टोली परिचालन हुनेछन्, ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक र पुष्पगुच्छा र माला बिक्री वितरण गरेमा तत्काल जफत गरिने छ । यसअघि बिसं २०७२ वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । भूकम्पको कारण कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सो नियम पुनः ब्युँताएर फेरि कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । गत वर्ष साउन २८ मा सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोसम्बन्धी निर्णयगरी कार्यविधि तयार गरेको थियो । तथापि, सो नियम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
नेपालमा झन्डै २ सयवटा प्लास्टिक उद्योग भएको अनुमान गरिएको छ। वि।सं। २०७८ मा वातावरण विभागले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्यायोजन तयार गरेको थियो । सोही समय किटान गरेरै तयार गरेको कार्ययोजना पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेन । कार्ययोजनामा स्तर वृद्धि गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने, झोला उत्पादनकर्ताको अभिलेख राख्नुपर्ने, ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउने उल्लेख छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वि। सं। २०७८ भदौ २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
– नेपाल समाचारपत्रबाट
