काठमाडौं — मुलुकको बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको निक्षेप र अगाध विश्वासमा अडिएको स्मरण गराउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले वित्तीय क्षेत्रप्रति अति संवेदनशील भएर नीति निर्माण र व्यवहार गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ। सिबिफिनद्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने जोखिमलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे समग्र अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए।
बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुटु’सँग तुलना गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष उपाध्यायले भने, “हाम्रो शरीरमा मुटुले जसरी रक्तसञ्चार प्रणाली मेन्टेन गर्छ, अर्थतन्त्रमा बैंकले त्यसरी नै क्यास फ्लो गर्ने भएकाले मुटुको ठाउँमा हामीले बैंकिङ सेक्टरलाई राखेर बुझ्नुपर्छ।”
जलवायु जोखिम र पूर्वाधार क्षेत्रमा चुनौती
प्राकृतिक विपद्का कारण विशेष गरी जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा बैंकहरूको ठूलो लगानी जोखिममा परेको बताउँदै सिबिफिनले यस्ता अनपेक्षित संकटबाट वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक र लचिलो नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
जलवायुजन्य क्षतिलाई केवल बैंकको ऋण जोखिमका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय तहको सामूहिक जोखिमका रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने उपाध्यायको तर्क छ। बीमाबाट क्षतिपूर्ति भए तापनि समग्र अर्थतन्त्रमा हुने क्षति राष्ट्रिय नोक्सानी भएकाले अबका दिनमा लगानी गर्दा जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए।
सुस्त अर्थतन्त्र, कर्जाको माग र लगानीको वातावरण
पछिल्लो समय सुस्त आर्थिक गतिविधि, घट्दो उपभोग र जनसांख्यिक परिवर्तनका कारण बजारमा कर्जाको माग घटिरहेको सिबिफिनको ठम्याइ छ। यस परिस्थितिलाई सुधार गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई समग्र अर्थतन्त्रको चक्रसँग जोडेर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै, धितोपत्र बोर्डले सेयर बजार सुधारका लागि चालेका कदमले दोस्रो बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता र सेयरधनीहरू भित्र्याउन नीतिगत बाटो खोल्नुपर्ने उल्लेख गरियो।
सीएसआर र पुँजीकोषसम्बन्धी नीतिगत माग
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत हुने खर्च करपछिको खुद मुनाफाबाट गरिने भएकाले अत्यधिक नियन्त्रणकारी नीतिले सामाजिक काममा अवरोध पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ। सरकारले सीएसआर रकमलाई थप नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको भए त्यसमा पुनर्विचार गर्दै बैंकहरूलाई बजेट परिचालनमा लचिलोपन दिन माग गरिएको छ।
कार्यक्रममा सिबिफिनका महासचिव मनोज गोयलले नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि उपभोग र आयातमा निर्भर रहेकाले त्यसको गम्भीर असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको बताए। उपाध्यक्ष दिलिप मुनकर्मीले बैंकिङ क्षेत्रमा प्राथमिक पुँजीकोषको दबाब बढ्दै गएको जानकारी दिँदै संस्थापक सेयरधनीहरू सम्मानजनक रूपमा बाहिरिन चाहेमा सहज र व्यवस्थित कानुनी बाटो बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिए।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै लगानी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सरकार तथा नियामक निकायले दीर्घकालीन र व्यावहारिक नीति बनाउनुपर्ने सिबिफिनको निष्कर्ष छ।
