भाद्र १, उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएपछि कम्पनीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। टेलिकमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश विपरीत एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
घटनाको मुख्य विवरण:
- मुद्दा तथा अन्तरिम आदेश: नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक विस्तार कार्य रोक्न माग गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाई गत साउन २८ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन २९ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
- अदालतको निर्देशन: मुद्दा नम्बर ०८३-WO-००८५ मा अदालतले विपक्षीहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेसी तोक्दै सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराउन निर्देशन दिएको थियो।
- आदेशको उल्लङ्घन: अदालतको आदेश कायम छँदै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नापी विभागको नक्सांकन भन्दा फरक पर्ने गरी साउन ३० र ३१ गते दुईवटा एक्स्क्याभेटर (डोजर) प्रयोग गरेर घन्टाघर छेउमा रहेको दूरसञ्चार कार्यालय भत्काएको छ।
स्वीकृत मापदण्ड भित्रै रहेर भवन पुनर्गठन गर्न कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको अवस्थामा पनि एकपक्षीय रूपमा संरचना भत्काइएकोमा नेपाल टेलिकमले खेद प्रकट गरेको छ। साथै, आगामी दिनहरूमा सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा राखिएको टेलिकमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
