काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै देशका सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ। परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव हो।”
स्थानीय तहमा ३६.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। अब शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई अझ अगाडि बढाउनु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक व्यवस्था नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा उभिएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने:
- आईएलओ महासन्धि १६९: नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ‘आईएलओ महासन्धि नं १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र हो।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र: आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ।
- संवैधानिक आयोग: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक-हित, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन गरिएको हो।
सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सशक्तीकरण तराई-मधेश र दक्षिणी समथर भूभागका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल असम्भव रहेको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै दिगो शान्ति र राष्ट्रिय एकता कायम हुने स्पष्ट पारे।
साथै, आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए। ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता नवीन अवधारणा ल्याएर आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्दै उनीहरूको आर्थिक लाभ र सशक्तीकरणका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
