२२ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कोषको निर्णयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले कानुनसम्मत भनेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन गएको थियो । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।
उच्च अदालतको आदेशपछि गौशाला धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपभोग गर्न पाउनेछ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै ‘पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामीत्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला कायम गरेको हो ।
