नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका सन्दर्भमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना तथा संख्या घटाउने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारप्रति बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विघटन गर्ने वा अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा यसको नाम परिवर्तन गर्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ३३.८४ प्रतिशत हिस्सा बालबालिकाले ओगटेका छन् । बालबालिका वर्तमानका साझेदार मात्र नभई भविष्यका धरोहर, राष्ट्रका गौरव तथा भोलिका दक्ष जनशक्ति हुन् । यस्तो महत्वपूर्ण जनसंख्या समूहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउने वा अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने कार्यले बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। ती प्रतिबद्धताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अझ सुदृढ, सक्षम र बालबालिका केन्द्रित बनाउनु आजको आवश्यकता हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यथावत् राखी यसलाई अझ बालबालिका केन्द्रित बनाइ बालबालिकासम्बन्धी विषयहरूलाई राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न,बालबालिकामाथिको लगानी वृद्धि गर्न,बाल बजेट कोडको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न,बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्न , दिगो विकास लक्ष्यले राखेको सोच अनुसार सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्यमा पुग्नु पर्ने गरी नीतिगत र कार्यक्रमिक व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न,बालबालिकाको हक, हित र संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न ,बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि तथा विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न सिजप नयाँ सरकार समक्ष माग गर्दछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दिगो बनाइ बालबालिकाको समग्र विकास र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्दछ ।
राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने बालबालिकाको सर्वांगीण विकास, संरक्षण र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको संरचना सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । तसर्थ, मन्त्रालय विघटन वा गाभ्ने जस्ता निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारसँग हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
