. प्रकाशचन्द्र खड्का
भक्तपुर
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुने संसदिय चुनाव नजिकिदै गर्दा राजनीतिक दलहरु घोषणा पत्र लेख्नमा घोत्लिन थालेका छन् । विगतमा जस्तैः ‘स्वास्थ्य’ दलहरुको प्राथमिकता सूचीमा पर्नेछ, पारिनेछ । निःशुल्क उपचार, आधुनिक अस्पताल, विशेषज्ञ सेवा, विमा विस्तार आदि जनताले यस अघि पनि पढिएका शब्दावलीहरु छन् । दलहरु नागरिकहरुको घर दैलोमा आउँदै गर्दा नागरिकले प्रश्न गर्नेछन् । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक अवधिमा पनि किन आम नागरिकको स्वास्थ्य अनुरुप फेरिन सकेन ? नागरिकले सोधेको यो प्रश्नको उत्तर दलको घोषणापत्रको शब्द चयनमा होईन, तीन तहको सरकार बीचको आपसी समन्वय अभाव, अन्योल र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र विगतका राजनीतिक असफलता स्वीकार नगर्ने कृतिम संस्कृतिमा लुकेको देखिन्छ । अबको यस चुनावमा आम जनताको स्वास्थ्यलाई प्रतिवद्धता सहितको विश्वसनियता वनाउने हो भने स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकार तीनवटै तहले आफ्नो दायित्व स्पष्टरुपमा लिनै पर्छ ।
संघियता पछिको स्वरुपः अधिकार त बाँडियो तर जिम्मेवारी अल्मल्याईयो
संविधानको मर्म र भावनामा लिपिवद्ध संघीय संरचनाले स्वास्थ्य सेवालाई सेवालाई जनस्तरको नजिक पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा संघीय सरकारले नीति तय गर्ने, प्रदेशले योजना तर्जुमा गर्ने र स्थानिय तहले सेवा दिने नाममा त्रिपक्षिय जिम्मेवारी झन घनचक्करको स्वरुपमा अनुभूत भयो जसका कारण तीनै तह एक अर्कातर्फ औला ठड्याउने अवस्थामा पुुगे । अवको घोषणा पत्रले स्पष्ट किटान गर्नु पर्छ । स्वास्थ्यमा सामूहिक असफलता भएकै हो तर त्यसको सुधार पनि हाम्रै साझा जिम्मेवारी हो ।
स्थानिय सरकार : पायो अधिकार, पाएन, क्षमता र स्रोतको आधार
स्वास्थ्य सेवाको पहिलो खुड्किलो जनताले स्थानिय तहमा खोज्छन् । स्वाथ्य चौकी, आधारभूत अस्पताल, खोप, गर्भती सेवा , पोषण कार्यक्रम यी सबै स्थानियसरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हुन् । तर राजनीतिक दलहरुले स्थानिय तहलाई अधिकार त दिए पर्याप्त वजेट तथा प्राविधिक सहयोग लगायत आवस्यक जनशक्ति अधुरो छोडे । आज पनि अधिकांश स्थानीय सरकार संघ र प्रदेशले विनियोजन गर्ने वजेटको पर्खाईमा छन् । स्वास्थ्य जनशक्ति भर्नामा अड्चन, औषधी खरिदमा सीमितता, पूर्वाधार विस्तारमा कानूनी जटिलता जस्ता समस्या फगत राजनीतिक ईच्छाशक्तिको अभावमा देखिएका वास्तविकता हुन् । घोषणा पत्रमा स्थानीय सरकारका लागि यी प्रतिवद्धता सारभूतरुपमा आउनु पर्छ ।
– वडास्तरमा २४ घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
– स्थायी स्वास्थ्यकर्मी भर्नाको लचिलो आधार
– आवस्यक औषधी खरिदमा स्वायत्तता
– समुदायमा आधारित स्वास्थ्य अनुगमन प्रणाली
यी प्रतिवद्धताको किटानी अभावमा नागरिकको मेरो सरकार भन्ने नारा निम्छरो हुन्छ, खोक्रो हुन्छ ।
प्रदेश सरकारः घनचक्करमा वढी अल्मलिएको तह
राज्यको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढि अलमलमा परेको सरकार हो । जिल्ला स्तरिय ठूला अस्पताल सञ्चालन, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, रेफरल प्रणालीको समुचित व्वस्थापन लगायत प्रदेश सरकारको भूमिकामा हुनु पर्ने हो तर विगतको अनुभवमा प्रदेश सरकारहरु स्वास्थको प्रभावकारी नेतृत्वदायी भूमिका वहनमा पर्याय बन्न सकेनन् । प्रदेश अस्पतालका नाममा धेरै अस्पताल भवन वने, तर विशेषज्ञ जनशक्ति पुगेन । उपकरण किनियो तर संचालन गर्ने सिपयुक्त दक्षता विकास भएन । प्रदेशले संघको नक्कल गर्ने नीतिगत अभ्यास गर्यो तर स्थानिय तहसँग समन्वय गर्न चुक्यो । अबको घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको भूमिका व्यवहारमा निमेश रुपले परिमार्जित हुनुपर्छ ।
– विशेषज्ञ सेवा कर्मकाण्डी होइन ग्रामिण ईलाकामा कर्तव्यको तय सहित उपस्थिति देखाउने ।
– स्थानिय तहलाई प्राविधिकक एवं व्यवस्थापकीय सहयोगमा सवलिकरण
– प्रदेश स्तरको स्वरुप तथ्याङ्क प्रणालीको विकास
यी भूमिकाको समावेश एवं पालनाले प्रदेश सरकार स्वास्थ्यको सवालमा वीचको तह होईन समन्वयको मेरुदण्डमा वातावरण हुनुपर्छ ।
संघीय सरकारः नीति अधिकार, जवाफदेहीता न्यून संघीय सरकार नीति, मापदण्ड र स्वरुपको राष्ट्रिय कार्यक्रम वनाउने अभिभावकको भूमिकामा हुन्छ । तर नीति घोषणा पश्चात कार्यन्वयनको अनुगमन गर्ने सवालमा कमजोर रहेको तथ्य परक कारणले समस्या खडा भएको छ । स्वास्थ्य वीमा, औषधी नीति, जनशक्ति परिचालनको रणनीति सवै कागजी लेखनमा राम्रा देखिए तर कार्यान्वयन पक्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहलाई दोष देखाएर आफू नीति निर्माता बन्ने प्रवृति हावी भयो । तसर्थ, घोषणा पत्रमा संघीय सरकारको दायित्व स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
– स्वास्थ्य विमाको प्रभावकारी पूनसंरचनामा
– औषधीको मूल्य र गुणस्तरमा कडा नियमन स्वास्थ्य जनशक्तिको नीति र उत्पादनमा गम्भिर गृहकार्य
– महामारी र विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व
संघीय सरकारले हामीले नीति बनायौ भनेर मात्र उम्कन पाउने अवस्था अब छुट हुदैन, नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भिर हुनैपर्दछ ।
विगतको कमजोरीः आ–आफ्नो तर्फबाट स्वीकार गर्नै पर्छ । तीनै तहमा विद्यमान सरकारले आज यहाँ सम्म आउँदा पनि नागरिकको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा भएका आफ्नो असफलतालाई स्वीकार गरेनन् । ग्रामिण स्तरका स्वास्थ्य चौकीमा सेवाग्राहीको चाप नहुनु स्थानिय तहको मात्र दोष होईन, प्रदेश अस्पताल कमजोर वस्नु प्रदेशको मात्र कमजोरी होइन र स्वास्थ्य वीमा प्रभावविहिन वन्दै जानु संघीय सरकारको मात्र भूल होइन । तसर्थ घोषणा पत्रले माथिका समुहिक असफलता स्वीकार गरी विश्वासको वातावरण सामूहिक असफलता स्वीकार गरी विश्वासको वातावरण वनाउनु पर्छ । मुलुक भित्रका नागरिक अव बाचा होइन, विगतमा नागरिकले आफ्नो स्वाथ्यमा राज्यले देखाएको उदासिनताको आत्मा आलोचना खोजिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य र राजनीति: लोकप्रियता भन्दा उत्तरदायित्ववोध राजनीतिक दलहरुले स्वाथ्यलाई अझै पनि लोकप्रियताको भाषण गरिरहेका छन् तर जनताले अस्पतालको सिलान्यासभन्दा पनि जनतालाई औषधीको सहज उपलब्धता, समयमै उपचार र खर्च धान्न सक्ने क्षमता सरकारको उपस्थिति महसुस गर्दछन् । तीनै तहका सरकार वीच जिम्मेवारीको बाँडफाँट, कार्यन्वयनको मानकयोग्य लक्ष्य र स्वास्थ्यको सवालमा नागरिकलाई प्रश्न गर्न सक्ने अधिकारको वातावरण नवनेसम्म स्वास्थ्य नीति काजगमै सीमित हुन्छ ।
खवरदारी: अब स्वास्थ्यमा वहानावाजी चल्दैन । आगामी फागुन २१ गतेको चुनावलाई स्वास्थ्य प्रणालीको जनमत संग्रहको रुपमा मनन् गरी नागरिकको सम्भावित यी प्रश्नको जवाफका लागि दलहरु जनता समक्ष तम्तयार हुनुपर्दछ ।
– स्थानिय सरकारले अपेक्षाकृत सेवा दिन किन सकेन ?
– प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत नेतृत्व किन लिएन ?
– संघीय सरकारले प्रभावकारी नियमन किन गर्न सकेन ?
जनताका यी प्रश्नहरुको उत्तर नदिने घोषणा पत्रले जनविश्वास जित्न कदापी नसक्ने हुँदा नागरिकको स्वास्थ्य सुधार अब नाराबाट होईन, तीन तहका सरकारहरुको स्पष्ट जिम्मेवारी, नागरिकले भोगेका विगतका स्वास्थ्य व्यवस्थापनको स्वीकारोक्ति र निर्मम राजनीतिक ईच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ ।
अन्त्यमा, स्वास्थ्य नागरिक विना सुदृढ संघियता सम्भव छैन । जिम्मेवारी सहितको अपनत्वको स्वीकार नगर्ने राजनीतिले स्वास्थ्य नागरिकको कल्पना गर्नु अधुरो हुन्छ ।
ं 
