२२ असोज, मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, जेन्जी पुस्ताका समूहले आगामी दिनमा गर्ने भनिएको प्रदर्शन, विकसित परिस्थितिमा विभिन्न समूह, राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुबाट अभिव्यक्त विचार र त्यसबाट शान्ति सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभाव तथा मानव अधिकारको उपभोगमा आउनसक्ने अवरोधका घटनाहरुलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक कार्य र आगजनीमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनुका साथै विकसित परिस्थितिको अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य विवरण सङ्कलन गर्ने कामलाई आयोगले निरन्तरता दिइरहेको छ ।
हिंसात्मक गतिविधि, अरुप्रति लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी र घृणायुक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खल्बलिने र राजनीतिक वातावरण समेत धुमिल हुने हुँदा यसबाट शान्तिसुरक्षा र विधिको शासनमाथि नै प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, विधिको शासन कायम गर्नु, सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थालाई निकास दिनु राज्यका सम्बन्धित निकायको दायित्व र त्यस्तो प्रक्रियालाई सघाउनु आमनागरिकको समेत कर्तव्य हुन जान्छ ।
अतः विकसित परिस्थितिमा शान्तिसुरक्षा र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउँदै धैर्यता र संयमतापूर्वक आवश्यक कदमहरु चाल्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ । साथै, विभिन्न समूहले आगामी दिनमा गर्ने भनिएका प्रदर्शनलाई मर्यादित र संयमित बनाउन, अरुप्रति लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत राजनीतिक निकासको प्रक्रियामा सहभागी हुन आयोग राजनीतिक दल र समूहलाई आग्रह गर्दछ । यस प्रकारका कार्यमा सघाउन आयोग नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकार समुदायलाई अपिल गर्दछ ।