सामाजिक सञ्जालको बहानामा सरकारको निरङ्कुश शासन

• खगेन्द्र फुयाल

सरकारले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सूचीकरण गर्न नआएको भन्दै छब्बिसवटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तोकिएको समयमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए बन्द गरिने सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका थिए।

बिहीबार मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका समयभित्र दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र निस्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको छ। उक्त निर्देशन बमोजिम नेपालमा फेसबुक, एक्स (ट्विटर), ह्वाट्सएप लगायत चल्तिका छब्बिसवटा सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय भएका छन् ।
दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशन अनुसार शुक्रबार साँझबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने जनाएका छन्। त्यसो हुँदा अब कम्पनीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने अवसर शुक्रबारसम्म रहने छ।

सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले भने दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबार रातीदेखि नै क्रमश रोक्दै लगेको छ । शुक्रबारसम्म पनि दर्ता हुन नआउने सञ्जाल सरकारको अर्को आदेश नआउदासम्म नेपालमा बन्द हुनेछन्।

यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा निर्भर लाखौं नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। तर, यसको पछाडि लुकेका खतरा र सम्भावित परिणामहरूबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना आदानप्रदान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक जागरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। यस्ता प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार मात्र होइन, यसले दण्डहीनता बेथिति र सरकारको स्वेच्छाचारी बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

सामाजिक सञ्जाल आधुनिक युगको प्रमुख अभिव्यक्तिका माध्यम हुन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा परम्परागत मिडियाको सिमित पहुँच सीमित छ । फेसबुक, एक्स लगायत प्लेटफर्महरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न, सूचना आदानप्रदान गर्न र सरकारका निर्णयमाथि छलफल तथा असहमती जनाउने अवसर प्रदान गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धि हाम्रो मौलिक अधिकार नै खोसिएको महसुस भएको छ ।
हाम्रो संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस्तै, धारा १९ ले सञ्चारको हक सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ। सरकारको यो कदमले जनताको मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको माथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ ।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको चौतर्फी विकासमा सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेदै आएको छ । यस्ता प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा नागरिकहरूको आवाज त दबिन्छ नै यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत प्रभावित पार्छ ।
पत्रकार तथा मिडियाहरूले सामाजिक सञ्जाललाई सूचनाको प्रारम्भीक स्रोतका रुपमा भरपूर प्रयोग गर्दै आएका थिए । यो कदमले स्वतन्त्र पत्रकारितामा समेत अवरोध ल्याउने छ । सरकारलको यो निर्णयले लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भलाई कमजोर बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर रहको सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

आजको समयमा सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदान गर्ने , मनाेरञ्जन, पर्यटन र सस्कृति पर्व प्रवर्द्धन गर्ने मात्र हैन अपराध भ्रष्टाचार लगायत घटनाहरू उजागर गर्ने माध्यम पनि बनेका छन् । अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरू, सामाजिक हिंसा, जातीय विभेद तथा राजनीतिक मनोमानीका घटनाहरू समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसले दण्डहीनताविरुद्ध जनदबाब सिर्जना गरेको थियो ।

यस्ता प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा यी मुद्दाहरू बाहिर नआउन पनि सक्छन् । सार्वजनिक निगरानी कमजोर हुन्छ । सरकारका गलत निर्णयहरूबारे छलफल नहुँदा शक्ति दुरुपयोग बढ्न सक्छ। यो निर्णयले सामाजिक न्याय र पारदर्शितालाई चुनौती दिन्छ । र, अन्ततः देशको स्थिरतालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ ।

केही वर्षयता नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था खस्कदै गएको छ । विकल्प बिना गरिने यस्तो अपरिपक्व निर्णयले विश्वव्यापी रूपमा नेपालको छविमा असर पार्नेछ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा हेर्छन्। यदि फेसबुक, एक्स जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरू नेपालमा पूर्णरुपमा बन्द भए भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथिको दमनको रूपमा हेर्नेछन् । यसले नेपालको पर्यटन, लगानी र आर्थिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

विगतमा टिकटक बन्द हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको थियो। अब झन ठूला प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा यो विषय देश भित्र र बाहिर चक्र्को रुपमा उठ्ने पक्का छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सहितका संघ संस्थाले यस निर्णयको विरोध जनाएको छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले पनि यस्ता निर्णयहरूको निगरानी गर्छ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र हामीले अभ्यास गर्दै आएको उदारबादी खुल्ला सामाजिक व्यवस्थालाई यो कदमले चुनौती दिएको छ । यस्ता निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानमा समेत असर पर्न सक्छ । धेरैजसो दातृ संस्थाहरूले अनुदान तथा सहयोग गर्ने बेला देश विकास र राजीतिक अवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार लगायत अवस्थालाई महत्व दिन्छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई गर्नुअघि सरकारले जनताको अधिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा विकल्पहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। दर्ताको प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। स्वदेशी आइटी कम्पनि तथा विज्ञहरुसंग परामर्श गरी नेपालमा चल्तिमा रहेका सामाजिक सञ्जालको विकल्प खोज्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू दर्ता हुन इच्छुक छैनन् भने, सरकारकै लगानीमा आधुनिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यम विकास गर्न सकिन्छ ।
बन्दको सट्टा, फिल्टरिङ वा नियमनका माध्यमबाट समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई वैकल्पिक प्लेटफर्महरू सिफारिस गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण गरी दर्ता प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन सक्छ । जसले कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गरोस्। बन्दले मात्र समस्या समाधान गर्दैन, बरु नयाँ समस्या सिर्जना गर्छ। स्वदेशी कम्पनी तथा आईटीका विज्ञहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले छोटो अवधिमा नियमन गर्ने जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्नेछ । सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गरी संवाद र विकल्पहरूमा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा, दण्डहीनता बेथिति र सरकालको स्वेच्छाचारी गतिविधि बढ्नेछ । आजको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सभ्य विकसित समाज निर्माण गर्ने युग हो । विश्वव्यापी मान्यता र बाहुसंख्य जनताको हित विरुद्धका ऐन नियमको विरोध गर्न सार्वभौम जनता स्वतन्त्र छन् ।