काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई थप गति दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
आर्थिक क्षेत्र मुख्यगरी घरजग्गा कारोबार र सेयरबजालाई सहज थप सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।
डा.विश्वनाथ पौडेलले गभर्नर नियुक्त भएपछि ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र घरजग्गालाई अल्पकालीन अवधिका लागि चलायमान बनाउन खोजेको छ । त्यसका लागि गभर्नर पौडेलले ब्याजदर घटाएका छन भने कर्जाको माग बढ्ने वातावरण सिर्जना गरेका छन् ।
त्यसैगरी उनले सरकारको आन्तरिक ऋण लागत कम गराउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । गभर्नर पौडेलले ब्याजदर करिडोर सीमा घटाएर सरकारको आन्तरिक ऋण लागत न्यूनीकरण गराएका छन् । आगामी आवमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आव २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर २.८ र मूल्यवृद्धि ४.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सुस्त रहेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकहरूले पनि खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकाले राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीति सजगतापूर्ण हिसाबमा लचिलो ल्याएको पौडेको भनाइ छ ।
उनले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन घरजग्गा कर्जा सीमा व्यक्तिगतका हकमा नै ३ करोड पु¥याएका छन् । उनले सेयर कर्जाको सन्दर्भमा पनि उदारता देखाएका छन् ।
त्यसैगरी बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहजीकरण गरैसँगै पूँजीकोषको दबाबका कारण कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसकेको विषयलाइ समेत सम्बोधन गरेका छन् ।
गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको पूँजीकोष दबाब सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार पूँजी बढाउन दिने तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्ति बापत सिर्जना भएको ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’ को रकमलाई पूरक पूँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पूँजीकोष दबाब सहजीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।
पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारका समस्या सम्बोधन गरेका छन् । कर्जाको माग बढाउन भन्दै ब्याजदर समेत थप घटाउने गरी नीति तर्जुमा गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले स्थायी निक्षेप सुविधा दर घटाएर सरकारले लिने ऋणको ब्याजदर कम गर्न खोजिएको बताए ।
त्यसैगरी कर्जा लगानीका क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउने र नदेखाउने क्षेत्रलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिमार्फत लामो समयदेखि सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
आगामी आवको मौद्रिक नीति लोकप्रिय खालको देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुनिले केसीले बताए ।
‘बैंकहरूको पार्टबाट पनि बेसरेटलाई सफ्टनिङ गर्ने भनेको छ, लघुवित्तको लाभांश दरलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ ।
घरजग्गा तथा सेयर कर्जामा पनि लचिला व्यवस्था ल्याइएका छन्,’ केसीले भने, ‘दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि भने राष्ट्र बैंकले अध्ययन गररहेकाले त्यसपछि नीतिगत व्यवस्था गर्ला भन्ने अपेक्षा छ ।’
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई ०.५ देखि ०.२५ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाएको छ, यसले निक्षेपको ब्याजदर निकै तल आएर प्रणालीबाटै पैसा हराउने हो कि भन्ने जोखिम पनि हुने केसीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी ३ करोडसम्मको कर्जा सानो कर्जामा पर्ने र प्रिमियम पनि २ प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा ऋण बढ्न सक्ने केसीको भनाइ छ ।
तर, यस्तो कर्जामा एनपीएल धेरै आउने हुँदा बैंकहरू आफैंले जोखिम हेरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए । उनले आगामी आवको कर्जा विस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति आएको हुनाले अर्थतन्त्रले पनि गति लिने बताए ।
बैंकहरूलाई पनि अहिले अप्ठेरो परेकाले सहज केही व्यवस्था गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको गाँठो खोली गति दिनका लागि सेयर तथा घरजग्गा सम्बन्धी नीतिमा अल्पकालका लागि लचकता अपनाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
आगामी आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा निक्षेप अनुपात सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोजस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गरी त्यस्ता बैंकमा नियमन र सुपरीवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न फ्रेमवर्क जारी गरी कार्यान्वयन भएको छ ।
तर, गभर्नर पौडेलले सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशतमात्र राखेका छन् ।
चालु आवका लागि ६ प्रशितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको अवस्थामा १२.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, चालु आव ११ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
