काठमाडौं । ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । फेसलाको अन्तिम दिन असार १८गते बुधबार रातीसम्म न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपनि उक्त नियुक्ति सदरको निर्णय भएको हो ।
३/२ को अनुपातमा निर्णय सदर भएको हो । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए । त्यसो हुँदा तीन जनाको मत निर्णायक बनेको हो । ०७८ असारको नियुक्तिको हकमा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत थिए । उनीहरूले नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।
नियुक्ति सदरको हकमा भने उनको मत न्यायाधीशहरू चुडाल र शर्माको मतसँग मिलेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।
उनीहरूको राय अल्पमतमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
यस्ताे छ ५२ संवैधानिक नियुक्ति विवाद ?
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुखपद रिक्त थियो ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो ।
त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटा विपक्षमा थिए ।
