जेठ २८, काठमाडाैं । मानहानी सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई सञ्चारमाध्यम बिजमाण्डुड टकम र नेपालखबर डटकमलाई प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको छ । समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न गरिएकाे आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सराेकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको मुद्दामा मंगलबार अदालतले अनलाइनमा प्रकाशित समाचार तुरुन्त हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले वेबसाइटबाट समाचार हटाउन मात्र होइन, थप समाचार नलेख्नसमेत भनेको छ ।
बिजमाण्डु र नेपाल खबरले अध्यक्ष श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डमा गर्दै आएको ‘अनियमितता’को विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन । त्यसले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै श्रेष्ठले मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इजजत–प्रतिष्ठानमा आँच पु¥याइएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको समेत दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत, नियमावली २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
समाचारमाथि चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सकिने र काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्दै अदालतले समाचार नै हटाउन आदेश दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूले समेत अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । पत्रकार आचारसंहिता २०७३, ले कुनैपनि समाचार प्रकाशन भएपछि हटाउन नमिल्ले उल्लेख रहेको छ ।
अदालतले सञ्चारमाध्यकमा हकमा मंगरबारको गरेको आदेशप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न व्यक्तिहरुले ‘के अब समाचार कुन प्रकाशन गर्न पाइन्छ भन्ने निर्णय अदालत वा प्रशासनिक निकायले गर्ने हो ? यदि हो भने, पत्रकारिताको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘कुनैपनि अदालतले सञ्चारमाध्यम प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न आदेश दिएमा त्यो संविधान र पत्रकार आचारसंहिता विपरितको कार्य हुन जान्छ।’
