छुवाछूत तथा जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगको सुझाब

जेठ २१, नेपाल छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ । यस दिनलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा समेत मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा आयोग सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
छुवाछूत तथा जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराध हो । यो अपराधको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, अपराध पीडितको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । कानूनी रुपमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतको पक्ष राष्ट्र भई यस विषयमा नेपालले कार्य गर्दै आएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
तर संवैधानिक तथा कानूनको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य हुन सकेको छैन । यस वर्ष अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीहरुमाथि विभेद गरिएको र सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको, सिराहाको औरहीमा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलितको घर भत्काइएको, मन्दिरको पर्खाल बनाउँदा दलितको घरको बाटो बन्द भएको लगायतका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । आयोगले स्थापनाकालदेखि नै दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारका विषयमा निरन्तर अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तीन तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई समेत विभिन्न सिफारिस गर्दै आएको छ । तर आयोगका सिफारिस समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
अतः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिई कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन, आयोगका सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न, छुवाछूत र जातीय विभेदको व्यवहारिक रुपमा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोग तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकलाई अनुरोध गर्दछ । साथै, जातीय विभेदमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नगरी कानूनी कारवाही गर्न समेत आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।