असार ३१, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ६ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । रिटमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले वैधता प्राप्त गर्न विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत लिए वैधता कायम हुन्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त नभए संवैधानिक वैधता अन्त्य हुन्छ । उपधारा(२) अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा(३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो ।
त्यसकारण उपधारा(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वत: अनुसार ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।
