सन्दर्भ : यातनापीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन)
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै
यसको अन्त्यको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । विशेषगरी, नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा
द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र
ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्दै आएको छ ।
आयोगमा यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम
निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई ३
लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको
सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन ।
आयोगले विगतमा यातना विरुद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र
कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना
दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो
कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध
संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन,
२०५३, ले यातानापीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना
विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद् आयोगमा हालका दिनहरुमा पति प्राप्त उजुरी र आयोगको
अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितहरुले
समेत वर्षौँदेखि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।
अतः व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहिँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन,
आयोगका सिफारिसहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न र यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न
आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ ।
